(मुंबई)
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणा संदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरभरती प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि वेगवान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात 70 हजारांहून अधिक रिक्त पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे 20 हजार पदांचा समावेश असेल, तर उर्वरित पदांची भरती आयोगाबाहेरील प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे.
भरती प्रक्रिया राबवताना संबंधित पदासाठी आवश्यक कौशल्ये, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम आणि कामाच्या स्वरूपानुसारच निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी संपूर्ण भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन आणि डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि युवकांचा विश्वास निर्माण करणारी असली पाहिजे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचं नवं आणि प्रभावी मॉडेल उभं राहील, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणा संदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
