( मुंबई )
राज्य सरकारला शेकडो कोटी रुपयांचा फटका बसवणाऱ्या बनावट शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ घोटाळ्याची चौकशी आता थेट २०१२ पासून सुरू होणार आहे. या घोटाळ्याच्या सखोल तपासासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन केले असून, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखाली या पथकाचे गठन करण्यात आले आहे. विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी केला असून, एसआयटीला चौकशी अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नागपूर जिल्ह्यातील शालार्थ घोटाळा उघड झाल्यानंतर याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. या प्रकाराची व्याप्ती राज्यभर असल्याची शंका व्यक्त होत असल्याने, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधिमंडळात एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, त्रिसदस्यीय विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा हे सदस्य म्हणून असून, शिक्षण आयुक्तालयाचे सहसंचालक हारून आतार हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
शालार्थ घोटाळ्याचा प्रसार
सर्वप्रथम नागपूर जिल्ह्यातील तपासात, राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. यानंतर नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आणि मुंबई अशा अनेक जिल्ह्यांमध्येही याच प्रकारचे गैरप्रकार समोर आले. बनावट शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी सरकारी वेतन उचलून राज्य सरकारची शेकडो कोटी रुपयांची लूट केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या घोटाळ्याची मुळे शोधून काढण्यासाठी २०१२ सालापासून आजपर्यंतचा कालावधी तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मुद्द्यांची होणार सखोल चौकशी
राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांच्या अधीनस्थ अनुदानित व अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता. शालार्थ प्रणालीतील मान्यता, विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर झालेल्या बदल्या, सेवासातत्य या बाबींची चौकशी एसआयटीकडून केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत कोणती त्रुटी, अपारदर्शकता किंवा गैरप्रकार घडले हे शोधून, प्रचलित व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा सुचवण्याचे कामही एसआयटीकडे सोपवण्यात आले आहे.
एसआयटी म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम म्हणजेच विशेष तपास पथक, जी सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमार्फत स्थापन केली जाते. वाढत्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, गुन्हे घडल्यास त्यांचा सखोल तपास करणे, आरोपींचा शोध घेऊन गुन्हे उघडकीस आणणे हे काम हे विशेष तपास पथक करत असतं.
