(मुंबई)
गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मासिक पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचा निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी माहिती दिली की, रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
ईएमआयवर दिलासा
या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच वैयक्तिक कर्जाच्या हप्त्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. रेपो दर जैसे थे ठेवल्याने विद्यमान व्याजदर कायम राहणार आहेत.
यापूर्वी, जून महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.५० टक्क्यांची कपात केली होती. त्यामुळे रेपो रेट ६ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता.
सलग कपातीनंतर स्थिरता
सध्या रेपो रेट ५.५० टक्के इतकाच आहे. मागील तीन सलग बैठकीत त्यात कपात करण्यात आली होती. मात्र यावेळी, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना तातडीचा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट हा असा व्याजदर असतो, ज्यावर रिझर्व्ह बँक देशातील विविध बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देते. रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना स्वस्तात निधी मिळतो. त्यामुळे त्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करतात. परिणामी, गृहकर्ज, कार लोन किंवा वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते कमी होतात.
म्हणूनच, रेपो रेटमध्ये होणारे बदल थेटपणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या ईएमआयवर परिणाम घडवतात.