(चिपळूण)
महावितरणच्या चिपळूण विभागातील मनमानी, अनागोंदी व गलथान कारभाराविरोधात महाविकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेत शुक्रवारी अधिकृत निवेदन सादर करत तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा दिला. नागरिकांना वारंवार भेडसावणाऱ्या वीजपुरवठा समस्या, जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवणे, चुकीची बिले, तसेच महावितरण व नगरपरिषद यांच्यातील अंतर्गत वादांचा फटका या साऱ्या मुद्द्यांविषयी संतप्त भावना व्यक्त करत प्रशासनास तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. अन्यथा लवकरच व्यापक आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) या तिन्ही पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने महावितरण कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. या निवेदनात स्मार्ट मीटर बसवताना नागरिकांची परवानगी न घेता होत असलेली सक्ती, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा ज्यामुळे वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि व्यवसायिक व्यवहार ठप्प होत असल्याची तक्रार, महावितरण व नगरपरिषद यांच्यातील वादामुळे शहराचा पाणीपुरवठा अडवला जाणे, चुकीच्या वीज बिलांमुळे निर्माण होणारा संभ्रम व सेवा केंद्रातील दिरंगाई यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
महावितरणचे कार्यकारी अभियंता यांनी निवेदनातील मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत, सध्या तरी स्मार्ट मीटर बसवण्यावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असून, शासनाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. तसेच नागरिकांच्या इतर तक्रारींबाबतही आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी उपस्थितांना दिले.
दरम्यान, महाविकास आघाडीने प्रशासनास स्पष्टपणे इशारा दिला की, जर या प्रश्नांवर तातडीने समाधानकारक तोडगा न काढला, तर नागरिकांच्या सहकार्याने चिपळूण शहरात उग्र जनआंदोलन उभारले जाईल. या आंदोलनात संपूर्ण तालुक्यातील नागरिकांचा सहभाग राहील आणि त्याची जबाबदारी महावितरण प्रशासनावरच असेल, अशी भूमिका या वेळी मांडण्यात आली.
या प्रसंगी माजी आमदार रमेशभाई कदम, जिल्हाध्यक्षा सोनलक्ष्मी घाग, बाळा कदम, लियाकत शहा, बळीराम गुजर, रतन पवार यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाविकास आघाडीने घेतलेला हा आक्रमक पवित्रा पाहता, चिपळूण परिसरातील वीज प्रश्न संघर्षाच्या टोकाला पोहोचल्याचे चित्र स्पष्टपणे समोर येत आहे. प्रशासनाने जर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर आगामी काळात हा संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
