( पुणे )
राज्यात नागरिकांना जमीन व मालमत्तेच्या वादांमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सहन करावी लागते, ज्यामुळे त्यांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. या त्रासात लक्षणीय घट होण्यासाठी राज्य शासनाने ‘प्रत्यय प्रणाली’ ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना जमीनविषयक वादांचे प्रकरण ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करता येणार आहेत. तसेच, त्या प्रकरणांची सध्याची स्थिती, सुनावणीची तारीख, व कार्यवाहीचा टप्पा यांची माहितीही सहज उपलब्ध होणार आहे. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
राज्यात सर्व स्तरांवर जमीन व मिळकतीवरून वाद निर्माण होत असतात. काही वाद सामोपचाराने मिटतात, तर अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून राहतात. परिणामी, अनेक पिढ्या न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयांचे हेलपाटे खात राहतात. हीच परिस्थिती भूमिअभिलेख विभागात विविध स्तरांवर सुरू असलेल्या जमिनीच्या दाव्यांबाबत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘प्रत्यय प्रणाली’ सुरू करून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून नागरिकांना डिजिटल पद्धतीने न्यायप्राप्तीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळ वाचवणारी होणार आहे.
प्रत्यय प्रणालीचे मुख्य फायदे :
-
जमीन वादांची ऑनलाइन नोंदणी
-
सुनावणीच्या तारखा व स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती
-
वेळ, पैसा आणि मानसिक श्रमात बचत
-
अर्धन्यायिक प्रकरणांची पारदर्शकता वाढणार
-
भूमिअभिलेख विभागातील कामकाजात कार्यक्षमतेत वाढ
राज्य शासनाची ही डिजिटल पुढाकार जमीनविषयक गुंतागुंतीच्या वादांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. ‘प्रत्यय प्रणाली’मुळे जमीन वादांचे वेळेवर, अधिक पारदर्शक आणि कमी खर्चिक निराकरण शक्य होणार आहे.
