(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
राष्ट्रीय महामार्ग ६६ अर्थात मुंबई–गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाचं काम कासवगतीने सुरू आहे. बावनदी ते आरवली दरम्यान सुरू असलेल्या चौपदरीकरणामुळे या मार्गावर दगड, माती आणि इतर गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या अवजड गाड्या दिवसरात्र भरधाव वेगाने धावत आहेत. मात्र, ठेकेदार कंपनीकडून नागरिकांच्या सुरक्षेची कोणतीही आवश्यक खबरदारी घेतली जात नाही. रस्त्यावर काम सुरू असताना ना सूचना फलक लावले जातात, ना वाहतुकीवर बंधने आणली जात, ना नागरिकांपासून सुरक्षित अंतरावर वाहतूक होते. परिणामी, अपघातांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
आरवली ते बावनदी मार्गावर धावणाऱ्या अनेक गाड्यांना नंबर प्लेट नाहीत, इंडिकेटर व लाईट्स बंद आहेत, तर काही गाड्या मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. या सर्व प्रकारात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे प्रादेशिक परिवहन विभागाचं संपूर्ण दुर्लक्ष. नियमबाह्य गाड्या दैनंदिन वाहतुकीत असूनही तपासणी किंवा कारवाई केली जात नाही. नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी आणि अपघात घडत असूनही संबंधित यंत्रणा गप्प आहे. अपघाताच्या घटना नियमित घडत असताना आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला जात असताना ठेकेदार व प्रादेशिक परिवहन विभाग जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी कुरधुंडा येथे झालेल्या ब्लास्टिंगवेळी उडालेल्या दगडामुळे सामाजिक कार्यकर्ते रमझान गोलंदाज यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. तर दुसरा दगड हाताला लागल्याने मोठी जखम झाली. त्याशिवाय, गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या गाड्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात भरल्या जात असून, त्यावर कोणतेही आच्छादन न करता वाहतूक केली जाते. त्यामुळे गाड्यांमधून माती–दगड रस्त्यावर पडून अपघाताचा धोका अधिकच वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वी अशा एका गाडीवरून पडलेल्या दगडामुळे दुचाकीस्वार असलेल्या संगमेश्वरमधील पत्रकाराच्या पायाला दुखापत झाली होती. ओव्हरलोड माती–दगड भरलेल्या वाहनांवर कोणतंही आच्छादन नसल्याने माती व दगड रस्त्यावर पडतात. यामुळे दुचाकीस्वार, पादचारी आणि इतर वाहनचालकांना गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
ठेकेदार कंपनीचा बेजबाबदार कारभार आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाचं दुर्लक्ष यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या घटना आणि नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेली वाहतूक याकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने अशा धोकादायक पद्धतीनं वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा सध्या वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
