(मुंबई)
राज्यात जिल्हाधिकारी अधिपत्याखालील जमिनी, वनजमीन, गायरान जमिनी आणि झुडपी जंगले यांसारख्या विविध प्रकारच्या सरकारी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे अस्तित्वात असून, २०११ पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ३० लाख अतिक्रमणांना मोठा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता २०११ पर्यंतची सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या डोक्यावरील घराचे छत सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे मोफत
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विशेष मोहिमेनुसार, सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे मोफत नियमित केली जातील. यापेक्षा मोठ्या असलेल्या उर्वरित अतिक्रमणांसाठी मात्र बाजारमूल्यानुसार दंड आकारण्यात येईल. हा निर्णय ‘पंतप्रधान आवास योजने’च्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण या योजनेतील घरांसाठी मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणे नियमित झाल्यामुळे जमीन मालकांना त्यांच्या नावावर जमीन मिळेल आणि त्यांना नव्याने घरे बांधणे शक्य होईल.
राज्यात जिल्हाधिकारी अधिपत्याखालील जमिनी, वनजमिनी, गायरान जमिनी आणि झुडपी जंगले यांसारख्या सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे असल्यामुळे सरकारला महसुलाचे नुकसान होत होते. याशिवाय भूमीहीन नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
लाखो कुटुंबांना मिळणार दिलासा
सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे स्थानिक विकासाला गती मिळेल. ग्रामीण भागातील तसेच मध्यम व छोट्या शहरांतील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच २०११ पूर्वीच्या बांधकामांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेत असलेल्या लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. या सर्व कुटुंबांना कायदेशीररित्या आपल्या घरांचे मालक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
