(नवी दिल्ली)
महामार्गावर अचानक ब्रेक लावणे हा निष्काळजीपणाचा प्रकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, कोणत्याही इशाऱ्याविना वाहन थांबवणे हे इतर वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकते. अशा परिस्थितीत अपघात झाला, तर त्यात सहभागी वाहनचालकांची विभागणी करून जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कारचालकाला ५० टक्के, बसचालकाला ३० टक्के आणि दुचाकीस्वार याचिकाकर्त्याला २० टक्के जबाबदार धरले आहे.
“कितीही इमर्जन्सी असली तरी इशारा देणे आवश्यक”
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केलं की, महामार्गावर वाहनांचा वेग जास्त असतो, त्यामुळे केव्हाही अचानक थांबण्याची गरज भासल्यास इतर वाहनचालकांना योग्य इशारा देणं हे संबंधित चालकाचं कर्तव्य आहे. या प्रकरणात २०१७ मध्ये कोयंबतूर येथे एका इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्याचा अपघात झाला होता. त्यावेळी त्याची दुचाकी पुढे अचानक थांबलेल्या कारला धडकली, त्यामुळे तो खाली पडला. त्याच क्षणी पाठीमागून येणाऱ्या बसने त्याला धडक दिली, ज्यामुळे त्याचा डावा पाय कापावा लागला. कारचालकाने अपघातावेळी त्याच्या गाडीत गर्भवती पत्नी असल्याने तिला उलटीचा त्रास जाणवत होता, म्हणून गाडी थांबवली, असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, न्यायालयाने हे कारण अपुरे व असमर्थनीय ठरवत ते फेटाळून लावले.
जबाबदारीचे प्रमाण आणि नुकसानभरपाई
न्यायालयाने या प्रकरणात एकूण १.१४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली असून याचिकाकर्त्याच्या २० टक्के जबाबदारीमुळे त्यातून तेवढी रक्कम वजा करण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसानभरपाईची रक्कम दोन्ही वाहनांच्या विमा कंपन्यांनी चार आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पूर्वी मोटार दावा न्यायाधिकरणाने कारचालकाला दोषमुक्त ठरवले होते आणि याचिकाकर्ता व बसचालक यांच्या निष्काळजीपणाला २०:८० प्रमाणात जबाबदार धरले होते. नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने कारचालकाला ४० टक्के, बसचालकाला ३० टक्के आणि याचिकाकर्त्याला ३० टक्के जबाबदार ठरवले. तथापि, सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय देताना कारचालकाचे अपुरे संकेत, बसचालकाची दुर्लक्ष व दुचाकीस्वाराचे अंतर न राखणे याचा समतोल विचार करून जबाबदारीचे ५०:३०:२० असे प्रमाण निश्चित केले.
