(मुंबई)
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना जाहीर करून महिलांसाठी मोठा आर्थिक आधार निर्माण केला. या योजनेला राज्यभरातून उदंड प्रतिसाद मिळाल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र, त्याआधी सुरू झालेली ‘लेक लाडकी योजना’ मात्र अपेक्षेनुसार लोकप्रिय ठरली नाही, हे आता आकडेवारीवरून स्पष्टपणे समोर आलं आहे.
‘लेक लाडकी योजना’ ही मुलींच्या जन्मापासून ते तिच्या १८ वर्षे वयापर्यंत आर्थिक पाठबळ देणारी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढवणे, बालविवाह थांबवणे, कुपोषणावर मात करणे, मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे आणि शाळाबाह्य मुलींची संख्या कमी करणे, अशा बहुआयामी सामाजिक उद्दिष्टांची पूर्तता करणे हाच आहे. त्याचबरोबर, मुलींच्या जन्माचं स्वागतही समाजात रुजावं, हीही यामागील महत्त्वाची भूमिका आहे.
या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना लाभ मिळतो. योजना फक्त पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींसाठी मर्यादित आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, मुलीच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्प्याने एकूण १ लाख १ हजार रुपये तिच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. ही योजना एप्रिल २०२४ मध्ये प्रत्यक्ष अंमलात आली. मात्र त्यानंतर एक वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेला असतानाही, योजना अपेक्षित प्रभाव दाखवू शकलेली नाही.
महिला व बाल विकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त १ लाख ७० हजार मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. म्हणजेच, दरमहा सरासरी अवघ्या काही हजार कुटुंबांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. याउलट, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला अल्पावधीतच लाखोंचा प्रतिसाद मिळाल्याने, तुलना केल्यास ‘लेक लाडकी’ योजना कुठे कमी पडते, हा प्रश्न उपस्थित होतो. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, नाशिक जिल्ह्याने सर्वाधिक लाभार्थ्यांची नोंद केली असून, तिथे एकूण १०,३६१ मुलींना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. दुसरीकडे, मुंबई शहरासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, परंतु सामाजिकदृष्ट्या विषमतेने भरलेल्या भागात ही संख्या केवळ १६५ इतकीच आहे. सरकारतर्फे जनजागृतीच्या अभावामुळे असे चित्र असल्याचे बोलले जात आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत राज्यभरात ८० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मुलींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आलेला आहे. परंतु राज्याच्या लोकसंख्येच्या आणि मुलींच्या जन्मदराच्या तुलनेत ही संख्या अत्यल्प आहे.
‘लेक लाडकी’ सारखी योजना सामाजिक बदल घडवण्यासाठी अत्यंत गरजेची आहे. पण केवळ योजना तयार करून उपयोग होत नाही. लाभार्थ्यांपर्यंत ती प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा सक्रिय सहभाग, स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी, आणि जनतेत जागरूकता निर्माण करणं हे तितकंच आवश्यक आहे. योजनांचे निकष शिथिल करणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि लाभांची माहिती स्थानिक भाषांमध्ये पोहोचवणे, या गोष्टींवर लक्ष दिल्यास या योजनेचा प्रभाव वाढू शकतो.
आजच्या घडीला, ‘लेक लाडकी’ ही योजना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुलींना शिक्षण व भविष्य सुरक्षिततेसाठी एक संधी देऊ शकते. पण त्यासाठी या योजनेची पोहोच वाढवणं, लोकांचा विश्वास मिळवणं आणि प्रशासनाची जबाबदारी अधिक स्पष्ट करणं गरजेचं आहे.
