(मुंबई)
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याने, राज्यातील धोकादायक शाळा इमारतींचे तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. शुक्रवारी मंत्रालयात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने आयोजित तातडीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
सुरक्षिततेसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य
डॉ. भोयर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रांतील शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भातील अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असेही त्यांनी सूचित केले. राज्य सरकारकडून शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील धोरणे राबवताना स्थानिक प्रशासन आणि शैक्षणिक विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, अशी अपेक्षा राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
धोकादायक शाळांकरिता तातडीने आराखडा तयार करा
राज्यातील जी शाळा इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांची तपासणी करून त्यांचे पुनर्बांधणीसाठी सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करावे आणि आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्ती व नव्या बांधकामांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, समग्र शिक्षण प्रकल्प संचालक संजय यादव, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी सहभागी झाले होते.
