( मुंबई )
राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत 15,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाला (Service Adjustment) अखेर मंजुरी मिळाली असून, त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार समकक्ष वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयासाठी आवश्यक असलेल्या समकक्ष अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीला तसेच दरवर्षी 1,153.60 कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ
25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार, 25 जून 2026 पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व ग्रामविकास विभागातील नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित केली जाणार असून, आवश्यक असल्यास इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाईल.
7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार वेतन
सेवा समायोजनानंतर कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाचे किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) मिळणार आहे. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित राहणार आहे. समकक्ष पद निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू वेतनश्रेणीचा आधार घेतला जाणार आहे.
हे लाभ मिळणार नाहीत
मात्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या सेवा समायोजनामुळे कर्मचाऱ्यांना पुढील लाभ मिळणार नाहीत:
- पदोन्नती (Promotion)
- आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP)
- निवृत्तीवेतन (Pension)
- कुटुंब निवृत्तीवेतन (Family Pension)
तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील विद्यमान रजेचे नियमच पुढेही लागू राहतील.
अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष (Supernumerary Posts) असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. त्या पदांवर पुन्हा नियुक्ती किंवा अनुकंपा तत्त्वावर लाभ देता येणार नाही.
भविष्यात नियमितीकरण टाळण्यासाठी नवा निर्णय
भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळ प्रामुख्याने आउटसोर्सिंग किंवा सेवा करार (Service Contract) पद्धतीने नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भविष्यातील पदनिर्मिती वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर शासन निर्णय जारी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने म्हटले आहे. यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सेवा समायोजनाचा तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आंतरविभागीय समितीच्या शिफारशी आणि 25 जून 2026 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मंजुरीनंतर अखेर अंतिम शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
