(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्याच्या प्रशासकीय कारभाराचे प्रमुख केंद्र असलेल्या मंत्रालयाच्या विस्ताराबाबत मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील प्रतिष्ठित एअर इंडिया इमारतीचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. या 22 मजली इमारतीच्या नूतनीकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक झाली. मात्र, सध्या मंत्रालयातील नेमके कोणते विभाग एअर इंडिया इमारतीत स्थलांतरित केले जाणार, याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रशासकीय आणि नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून विभाग निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण होणार
राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे कामकाज अधिक गतिमान, सुलभ आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. नूतनीकरण करताना लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन एअर इंडिया इमारतीच्या वापराबाबत सविस्तर चर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोणते शासकीय विभाग या इमारतीत स्थलांतरित केल्यास प्रशासन आणि नागरिकांना अधिक सोयीचे होईल, याचा अभ्यास करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
“नागरिकांना अधिक सुविधा मिळतील, याला प्राधान्य द्या”
एअर इंडिया इमारतीतील प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख असावी, यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला. कोणत्या विभागांचे स्थलांतर करायचे, याबाबत प्रशासकीय गरजा तसेच नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन नियोजन करावे. त्यानंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
₹1,601 कोटींमध्ये एअर इंडिया इमारत सरकारच्या ताब्यात
नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडिया इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्याच्या योजनेला 2023 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. मंत्रालयाचा विस्तार तसेच विविध शासकीय कार्यालये या इमारतीत स्थलांतरित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारने या प्रतिष्ठित इमारतीसाठी अंदाजे ₹1,601 कोटी खर्च केल्याचे सांगितले जाते. या अधिग्रहणामुळे 22 मजली इमारतीमध्ये शासकीय कार्यालयांसाठी सुमारे 46,470 चौरस मीटर जागा उपलब्ध झाली आहे.
मंत्रालयाच्या विस्तारासाठी मोठी जागा उपलब्ध
मुंबईतील मंत्रालयाची सध्याची इमारत राज्याच्या प्रशासकीय कारभाराचे प्रमुख केंद्र आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांची कार्यालये, वाढती प्रशासकीय गरज आणि नागरिकांची वाढती ये-जा लक्षात घेता अतिरिक्त जागेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडिया इमारत शासकीय कार्यालयांसाठी वापरण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मंत्रालय थेट एअर इंडिया इमारतीत जाणार का?
सध्या मंत्रालयाची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा एअर इंडिया इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभाग निश्चित करण्यापूर्वी प्रशासकीय गरजा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन सविस्तर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एअर इंडिया इमारत ही मंत्रालयाचा विस्तार, विविध शासकीय विभागांची कार्यालये किंवा प्रशासकीय कामकाजासाठी वापरली जाणार का, याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील बैठकीनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
₹1,601 कोटींची 22 मजली एअर इंडिया इमारत आता महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग बनण्याच्या दिशेने पुढे जात असून, कोणते विभाग येथे स्थलांतरित होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
