(दापोली/ रत्नागिरी प्रतिनिधी)
दापोली तालुक्यातील गव्हे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ११.५० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा निधी १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाकडून ग्रामविकास कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेला होता. मात्र, हे काम केवळ कागदोपत्री दाखवून शासनाच्या निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे.
फिर्यादी मिलिंद सखाराम मुंडेकर (रा. गव्हे, ता. दापोली) यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये संबंधित काळातील सर्व विकासकामांची माहिती मिळवून या अपहाराचा छडा लावला. त्यांच्या तक्रारीवरून मा. न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग दापोली यांच्या आदेशानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात संशयित आरोपी चार जणांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये उदय यशवंत शिगवण (रा. वडाचा कोंड), विनया विनोद पवार (माजी सरपंच, रा. निगडे, पवारवाडी), मानसी विलास साळंखे (माजी ग्रामसेविका, रा. जालगाव लष्करवाडी), वसंत सोनू घरवे (माजी सरपंच, रा. निगडे) या सर्वांनी शासनाकडून विकासकामांसाठी मंजूर निधी ग्रामपंचायतीच्या विविध बँक खात्यांमध्ये जमा झाल्यानंतर, तो निधी ‘सेल्फ ट्रान्झॅक्शन’च्या माध्यमातून अनेक वेळा काढून स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानुसार भादंवि कलम ४०६, ४०९, ४१७, ४२०, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७(अ) १२०(ब), ३४ इत्यादी गुन्ह्यांखाली गु.र.नं. १३३/२०२५ अन्वये दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामसभेमध्ये मान्यता दिलेली अनेक कामे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसून, ती केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी नवे खुलासे होण्याची शक्यता असून, पोलिसांचा तपास सुरु आहे. गावविकासाच्या नावाखाली सुरु असलेल्या या कथित आर्थिक घोटाळ्याने स्थानिक पातळीवर खळबळ उडाली असून, शासन निधीचा अपहार करून जनतेची फसवणूक करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
