(मुंबई)
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानाला प्राधान्य देत शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर निर्देश जारी केले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा (RTE) 2009 अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, मानसिक त्रास तसेच कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश शाळांमध्ये सुरक्षित, सकारात्मक आणि समतावादी वातावरण निर्माण करणे आहे.
नव्या शासन निर्णयात शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 17 वर विशेष भर दिला आहे. या कलमानुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देणे, मारहाण करणे, मानसिक त्रास देणे, अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा कोणत्याही स्वरूपाचा छळ करणे पूर्णतः निषिद्ध आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार राहणार नाही.
शासनाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, धमकावणे, शिवीगाळ करणे किंवा त्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण करणारे वर्तन करणे यावरही कठोर बंदी आहे. शाळेतील शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या आत्मसन्मानाला हानी पोहोचवणारी कोणतीही कृती सहन केली जाणार नाही.
याशिवाय, शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांच्या आधारावर भेदभाव केल्यास ते गुन्हा मानले जाईल. हे नियम राज्यातील सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी शाळांवर तितक्याच प्रमाणात लागू होतील.
विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि शाळा भयमुक्त, विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून विकसित करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक, संवेदनशील आणि जबाबदारीने वागणे बंधनकारक ठरवण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
शासनाचा हा निर्णय राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवेल आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, समतावादी व मानवतावादी वातावरणात शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
