(पीटीआय/नवी दिल्ली)
भू-राजकीय अनिश्चिततेचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर असला तरी, भारतातील मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात सकारात्मक गती राहील, असा विश्वास भारतीय उद्योग महासंघाचे (CII) नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव मेमानी यांनी गुरुवारी व्यक्त केला.
अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर आयोजित केलेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी ६.४ ते ६.७ टक्के दराने देशाची जीडीपी वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला. याचबरोबर त्यांनी जीएसटी प्रणालीतील सध्याच्या पाच दरांच्या रचनेऐवजी सुलभ आणि त्रिस्तरीय दररचनेची गरज अधोरेखित केली.
सध्या जीएसटी प्रणालीत ०%, ५%, १२%, १८% आणि २८% अशा विविध कर slabs आहेत. यातील २८% हा दर लक्झरी व ‘डिमेरिट’ वस्तूंवर लागू होतो. परंतु, मेमानी यांच्या मते, या गुंतागुंतीच्या संरचनेऐवजी जीवनावश्यक वस्तूंवर ५%, पातकी वस्तूंवर २८% आणि उर्वरित सर्वसामान्य वस्तूंवर एकच दर १२ किंवा १८ टक्के किंवा त्याचा मधला दर ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
सुलभ कर रचना आणि नव्या समावेशांची मागणी
मेमानी यांनी सिमेंटसारख्या वस्तूंवर सध्या असणारा २८% जीएसटी दर कमी करावा, अशीही मागणी केली. तसेच, जीएसटी प्रणालीमध्ये इंधन, वीज, स्थावर मालमत्ता आणि मद्य यांचा समावेश व्हावा यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सहमती होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता येण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलावीत, असेही सीआयआय अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. सीआयआयच्या या भूमिकेमुळे देशातील उद्योग आणि सरकार यांच्यातील संवादात नव्या धोरणात्मक घडामोडींना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
