(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
देशात प्रलंबित न्यायप्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि नालसा (राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण) यांच्या पुढाकाराने देशव्यापी ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम १ जुलैपासून सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राबवली जाणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्याकांत (नालसा आणि मध्यस्थी व समन्वय समितीचे अध्यक्ष) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या या मोहिमेचा उद्देश, देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या वादांची मध्यस्थीद्वारे सोडवणूक करणे हा आहे. तालुका न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी यांनी नागरिकांना आवाहन करताना म्हटले की, “या संधीचा लाभ घेऊन नागरिकांनी त्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या वादांवर तडजोडीने मार्ग शोधावा.”
मध्यस्थीसाठी पात्र प्रकरणांमध्ये वैवाहिक वाद, अपघात दावे, घरगुती हिंसाचार, चेक बाउन्स, व्यावसायिक वाद, सेवा वाद, फौजदारी तोडगा प्रकरणे, ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली, मालमत्ता वाद, जमीन अधिग्रहण व इतर दिवाणी प्रकरणे यांचा समावेश आहे. १ ते ३१ जुलैदरम्यान या प्रकरणांची यादी तयार करून ती मोहिमेसाठी पाठवण्यात येणार आहे. यानंतर निवडलेली प्रकरणे मध्यस्थीकडे निकाली काढण्यासाठी वर्ग केली जातील.
मध्यस्थीद्वारे निपटलेली प्रकरणे व त्यांचा तपशील ४, ११, १८, २५ ऑगस्ट आणि १, ८, १५, २२ सप्टेंबर रोजी संकलित केला जाईल. ६ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण अहवाल एमसीपीसीकडे सादर केला जाणार आहे. मोहिमेदरम्यान पक्षकारांच्या सोयीसाठी सप्ताहाचे सातही दिवस मध्यस्थी प्रक्रियेसाठी खुले राहतील. त्यासाठी संबंधित जिल्हा व तालुका विधी सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देणार आहे. या मोहिमेवर राज्य उच्च न्यायालयातील मध्यस्थी देखरेख समिती लक्ष ठेवणार असून, गरजेनुसार विषयतज्ज्ञ आणि सल्लागारांची मदत घेण्यात येणार आहे.
