(जैतापूर / राजन लाड)
राज्यात ११वीच्या प्रवेशासाठी यंदा शासनाने ऑनलाईन प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. यासोबतच OBC, NT, SEBC आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या नव्या नियमांनुसार, वरील प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जासोबत नॉन-क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट अपलोड करणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र तयार नसल्यास, अर्ज केलेल्या पावतीची प्रत अपलोड करणे चालू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, स्थानिक आरक्षण सूची तपासणी आदी टप्प्यांमधून ही प्रक्रिया पार करावी लागते, जी बहुतेक वेळा ७ ते १० दिवसांपेक्षा कमी वेळात पूर्ण होत नाही.
दाखला मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाची टोकन पावती चालते, मात्र विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे अंडरटेकिंग शासन स्वीकारत नाही, ही बाब अनेकांना अडचणीत टाकणारी ठरत आहे. विशेष म्हणजे, जर कोणी खोटी टोकन पावती तयार केली, तर ती खरी-खोटी ठरवण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयांवर पडते. त्यामुळे खरे अर्जदार आणि बनावट पावती जोडणारे यामध्ये भेद करणे अवघड होत आहे.
रत्नागिरीसारख्या कोकणातील ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल साक्षरता, आणि दस्तऐवज मिळवण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच कठीण आहेत. शेतकरी, मच्छीमार, कामगार वर्गातील पालक तहसील कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही दाखला मिळवू शकत नाहीत. सेवा केंद्रांवर अवलंबून असलेले पालक वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे अधिकच त्रस्त झाले आहेत. काही वेळा केंद्रांवर योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही, तर कधी अधिक शुल्क मागितले जाते, असे अनेकांनी सांगितले.
रत्नागिरीतील एका नामांकित महाविद्यालयात ११वी प्रवेशासाठी आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र किंवा त्याची पावती नसल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला. प्रवेश कक्षाबाहेर उभ्या असलेल्या पालकांच्या चेहऱ्यावर चिंता, संभ्रम आणि दडपण स्पष्ट दिसून येत होते. “तीन दिवसांपासून तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारूनही पावती मिळालेली नाही. आता प्रवेश मिळेल की नाही, ही भीती वाटते,” असे एक पालक म्हणाले.
प्रवेश अर्जासाठी पहिल्या फेरीत नाव लागूनही नॉन-क्रिमिलेअर दाखला नसल्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे तर, अशा विद्यार्थ्यांना पुढील दोन फेऱ्यांपासूनही दूर ठेवले जात आहे. नंतर जागा उपलब्ध असेल, तरच त्यांना प्रवेश मिळू शकेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. परिणामी, पहिल्या मेरिट लिस्टमध्ये नाव असूनही प्रवेश न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
या विद्यार्थ्यांना पुढील फेरीत ओपन प्रवर्गातून अर्ज करण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ओपन प्रवर्गातील स्पर्धा अधिकच तीव्र होणार असून, ओपन श्रेणीतील खऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण प्रक्रियेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारा आरक्षणाचा लाभ केवळ कागदापुरताच मर्यादित राहतो आहे, असे अनेक पालक व सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने एकसंध, स्पष्ट आणि वेळोवेळी अद्ययावत आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. अर्ज करताना ‘प्रमाणपत्र प्रक्रियेत आहे’ यासाठी अधिकृत पर्याय देणे, किंवा प्रवेशानंतर दाखला सादर करण्याची मुदत वाढवणे यासारखे लवचिक पर्याय तातडीने लागू करावेत, अशी मागणी शिक्षणप्रेमींनी केली आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याच्या हेतूने सुरू केलेली नवीन प्रणाली ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा बनू नये, यासाठी शासनाने तातडीने स्पष्ट आणि समंजस निर्णय घ्यावेत, हीच पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे.
