(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
गरीब, मजूर, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या पोटभर जेवणासाठी सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजना रत्नागिरी जिल्ह्यात अंमलबजावणीच्या ढिसाळपणामुळे अडथळ्यांत सापडली आहे. पूर्वी २२ ठिकाणी कार्यरत असलेली ही योजना आता केवळ १२ केंद्रांपुरती मर्यादित राहिली आहे, ही बाब शासनाच्या ‘गरिबांचा हितचिंतक’ या प्रतिमेलाच छेद देणारी ठरत आहे.
शासनाने सुरुवातीला ‘१० रुपयांत गरिबांना पौष्टिक जेवण’ हे आश्वासन देत जिल्ह्यात शिवभोजन थाळी केंद्रे सुरू केली होती. यात दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, भात आणि वरणाचा समावेश होता. पण कालांतराने केंद्रांची संख्या रोडावत गेली. सध्या रत्नागिरीत १०, चिपळूण व राजापूरमध्ये प्रत्येकी एकच केंद्र कार्यरत आहे. योजनेसाठी जिल्ह्याला ३०५० थाळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असतानाही, सध्या केवळ १०५० थाळ्यांचे वितरण होत असल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. संगमेश्वर व राजापूर येथील केंद्रे बंद झाली आहेत. यामुळे गरीब व स्थलांतरित कामगार वर्ग उपासमारीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.
२०२३ मध्ये राजापूरातील पूरबाधितांसाठी विशेष बाब म्हणून थाळी योजना कार्यान्वित झाली होती. मात्र, तीदेखील पुढे रद्द करण्यात आली. आता अनेक तालुक्यांत एकही केंद्र उरलेले नाही. प्रशासनाने नव्याने पाच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले असले तरी त्यांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. शिवभोजन ही योजना केवळ अर्थसंकल्पीय आकड्यांत दिसावी की जनतेच्या ताटात पडावी, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो. गरिबांना भरपेट जेवण देण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या शासनाने आता या योजनेकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिकाऱ्यांनी केंद्रांना अचानक भेटी देऊन….
शिवभोजन थाळी केंद्रे केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहू नयेत, तर खऱ्या अर्थाने गरिबांपर्यंत पोहोचावीत यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्रांना अचानक भेटी देऊन दर्जा, स्वच्छता आणि वितरणाची गुणवत्ता तपासणे गरजेचे आहे. योजनांचा खरा उद्देश पूर्णत्वास नेण्यासाठी यंत्रणेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि तत्परता ही काळाची गरज बनली आहे. योजना खरोखर चालतेय की केवळ कागदावर टिकतेय? आणि हे पाहण्यासाठी कोणी जबाबदार आहे की नाही? असा प्रश्न सद्यस्थितीत उपस्थित होत आहे.
