(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
शाळांमधील शिक्षकांविरोधात गैरवर्तनाची तक्रार प्राप्त झाल्यास, आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य का. अ.) थेट कार्यवाही करू शकणार आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार बहाल केले आहेत.
राज्य शासनाच्या कार्यासन अधिकारी ज्योत्स्ना अर्जुन यांनी १४ मे २०२५ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. नव्या आदेशानुसार, शिक्षकाविरोधात तक्रार आल्यास वस्तुस्थितीचा तपास करून संबंधित शिक्षकास त्या पदावर ठेवणे योग्य नाही, असा निष्कर्ष निघाल्यास, बदली अधिनियम २००५ अंतर्गत विभागीय आयुक्तांकडे बदली प्रस्ताव सादर करता येईल.
विभागीय आयुक्तांनी मिळालेल्या प्रस्तावातील कारणांची चौकशी करून ३० दिवसांच्या आत सहमती द्यावी लागणार आहे. सहमती न दर्शविल्यास, त्यामागील लेखी कारणे नमूद करणे बंधनकारक असेल. विभागीय आयुक्तांची सहमती मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाची बदली ऑफलाईन पद्धतीने ७ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही आदेशात देण्यात आले आहेत.
