(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
संगमेश्वर शास्त्री पूल ते एसटी स्थानक दरम्यान सुरु असलेल्या महामार्ग चौपदरीकरणासाठी डोंगर खोदण्याचे काम धडाक्यात पार पडले; मात्र त्याचे पर्यावरणीय परिणाम लक्षात न घेतल्याने आता दरडी कोसळण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. या मार्गावरील नागरिक सध्या अक्षरशः जीव मुठीत धरून राहत आहेत.
सावधगिरीचा अभाव – संभाव्य धोका दूरदृष्टीनं ओळखलाच नाही!
या भागातील डोंगर ३०-४० फूट उंचीने सरळ कापण्यात आले. त्यावेळी ना कोणत्याही बांधकाम अभियंत्याने, ना विकासकाने, ना लोकप्रतिनिधींनी संभाव्य धोका लक्षात घेतला. खोदलेल्या मातीतून पावसाचे पाणी निसटून वाहत असल्याने डोंगर दरड कोसळण्याच्या घटनांना अटकाव राहिलेला नाही. पावसाळा सुरू होण्याआधीच या भागात दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्या असून यामध्ये संरक्षक भिंतींचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
संरक्षक भिंती – काम सुरू, पण नियोजन ढासळलेले
दरड कोसळल्यानंतर काही ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम सुरू झाले खरे, मात्र त्या भिंतींची उंची आणि मजबुती यावर कुणाचेही लक्ष नाही. अशाच अर्धवट भिंतींसमोर दरड पुन्हा कोसळली आणि बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला. नागरिकांनी संतप्त होत रस्ता रोको केला, लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारले; पण परिणाम मात्र शून्य!
ठेकेदारांचा बेजबाबदारपणा ठळकपणे समोर
नवीन कॉंक्रीट रस्ता काही ठिकाणी खचला आहे, तर अनेक ठिकाणी त्यात मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. या भेगांमधून पावसाचे पाणी वाहत जाऊन भविष्यात या रस्त्यावर भगदाडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
पत्रकार, माध्यमांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा व्यर्थ?
स्थानिक माध्यमांनी वारंवार ही गंभीर बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पण “ये रे माझ्या मागल्या” या म्हणीप्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणा अजूनही डुलक्या घेत आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली निसर्गाची हानी डोळ्यांदेखत घडतेय, आणि प्रशासन केवळ ‘नोटिंग’मध्ये समाधान मानतेय.
डोंगर खोदणीचे नियोजन कोठे अडकलं?
काटकोनात खोदलेले डोंगर कोणत्या वैज्ञानिक आधारावर स्थिर राहतील, याचे नियोजन आणि मूल्यांकनच झालेले नाही. अन्य भागांमध्ये उभारलेल्या संरक्षक भिंतींना तडे गेले आहेत, काही ठिकाणी नव्याने बांधलेल्या भिंती आधीच कोसळल्या आहेत. हे सर्व म्हणजे विकासकामांतील ढिसाळ गुणवत्ता आणि ठेकेदारांचा मनमानी कारभार याचे जिवंत उदाहरण आहे.
वेळ आली आहे कठोर कारवाईची!
- गंभीर दुर्लक्षित कामांना तातडीने जबाबदार धरले जावे.
- लागेबांधांची चविष्ट साखर जाळून टाकण्याची वेळ आली आहे.
- कागदावरील शिफारशी नव्हे, प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी हवी.
- प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वातानुकूलित कार्यालयांतून बाहेर येत समस्या डोळ्यांनी पाहाव्यात.
- “सही केल्यावर पैसा, की पैसे दिल्यावर सही?” – या भ्रष्ट प्रश्नांना पूर्णविराम द्यायला हवा.
प्रशासकीय यंत्रणेने वेळेवर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हे ढिसाळ नियोजन आणि बेजबाबदार अंमलबजावणी भविष्यात एखाद्या मोठ्या अपघाताचे कारण ठरेल. जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या ‘विकासाचे’ भयंकर परिणाम टाळायचे असतील, तर आता तरी प्रशासनाने डोळे उघडावे
