(मुंबई)
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये अंतर्गत संघर्षाचे सूर अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. तब्बल सहा महिने उलटून गेले तरीही सात मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नियुक्त्या अद्याप रखडलेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने (CMO) या नियुक्त्यांना मंजुरी न दिल्याने मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर अधिकच वाढला आहे. काही मंत्र्यांनी तर आता सार्वजनिकरित्या आपली नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांकडून शिफारस झालेल्या अधिकाऱ्यांना मान्यता न दिल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. परिणामी, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राष्ट्रवादीचे मंत्री दत्ता भरणे व छगन भुजबळ आणि भाजपचे वनमंत्री गणेश नाईक हे आपापल्या खासगी सचिवांच्या प्रतिक्षेत आहेत.
या मंत्र्यांनी आपल्या खात्यांसाठी विश्वासातील अधिकाऱ्यांची नावे सुचवली होती, मात्र त्या अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे अनेक खात्यांचे दैनंदिन प्रशासन आणि धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियाही ठप्प झाली असल्याचे चित्र आहे. २२ विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही अद्याप फायलीतच अडकल्या असून, त्याचा थेट परिणाम मंत्रालयातील कामकाजाच्या गतीवर होत आहे. निर्णय प्रक्रियेचा वेग मंदावल्यामुळे धोरण राबविण्यात अडथळे येत असल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी केली आहे.
मंत्र्यांचा असा आग्रह आहे की, खासगी सचिव हे त्यांच्या पूर्ण विश्वासातील, समविचारी व कार्यक्षम अधिकारी असावेत, जे त्यांच्या कार्यपद्धतीला समजून घेऊन त्यांची मदत करू शकतील. मात्र, अशा निवडीतील अडसरामुळे संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियाच विस्कळीत झाल्याचे अनेक प्रशासकीय जाणकार सूचित करत आहेत. या मुद्द्यावरून महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी घटक पक्षांमध्ये असलेली नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे, ज्यामुळे सरकारच्या एकसंधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
