(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील विविध सरकारी सेवाभरती आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील घोळांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या समितीने राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घ्याव्यात आणि त्याआधारे सर्वंकष अहवाल सादर करावा, असे निर्देश वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही बैठकीला उपस्थिती होती. परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत त्यांनीही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती काम करणार आहे. समितीत राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे.
राज्यातील विविध स्पर्धा आणि सेवाभरती परीक्षांमध्ये गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटी तसेच अन्य गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी नव्या उपाययोजनांचा अभ्यास समिती करणार आहे. प्रत्येक महसुली विभागात विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर राज्यासाठी परीक्षांबाबतचे समग्र धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
दरम्यान, पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत कायदा केला आहे. केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रात लागू करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
परीक्षा केंद्रांच्या सुरक्षेवरही बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. परीक्षा केंद्रांवर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वय भूमिका निश्चित करण्याबाबतही चर्चा झाली.
याशिवाय विविध देशांमधील परीक्षा पद्धती, महाराष्ट्रातील सध्याची परीक्षा प्रक्रिया, तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षा व्यवस्था आणि भविष्यात करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणा यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ नये आणि सरकारी सेवाभरतीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित व्हावी, यासाठी सरकारकडून व्यापक सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
