( नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था )
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाची सुनावणी आज (बुधवारी, १२ ऑगस्ट) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाने ठाकरे गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना १९९९च्या शिवसेना घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या घटनेत ‘पक्षप्रमुख’ हे पद नव्हते, असे निवडणूक आयोगाला २०२६ मध्ये अचानक कसे आढळले? जर पक्षाच्या घटनेत बदल झाला होता, तर आयोग गेल्या १३ वर्षांपासून याबाबत गप्प का होता, असा सवाल त्यांनी केला. आयोगाने स्वतःच्या सोयीनुसार निर्णय घेतला असून ठाकरे गटाने सादर केलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाबाबतही सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१३ पासून उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. पक्षप्रमुखपदाची निवड लोकशाही पद्धतीने झाली असून पक्षाच्या कार्यकारिणीची रचनाही लोकशाही प्रक्रियेतून करण्यात आली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेची माहिती देताना सिब्बल यांनी सांगितले की, १३ नेत्यांपैकी ९ जणांची निवड झाली होती, तर ४ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच ३३ उपनेत्यांपैकी २१ जण निवडून आले होते आणि १२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व निवडी आणि नियुक्त्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
२०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांचाही सिब्बल यांनी उल्लेख केला. या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचे सांगत, जर ही कागदपत्रे नंतर तयार करण्यात आली असतील किंवा बनावट असतील, तर आयोगाने त्याच वेळी कारवाई का केली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. शिवसेनेच्या संघटनेची आणि पक्षाच्या मूळ रचनेची योग्य शहानिशा न करता शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली, त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच या प्रकरणाची समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणाशी तुलना करता येणार नाही, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आली होती का, असा प्रश्न केला. त्यावर सिब्बल यांनी निवडून आलेले तसेच नियुक्त केलेले सर्व सदस्य आणि पक्षाची घटना याबाबतची माहिती आयोगाला सादर करण्यात आल्याचे सांगितले.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायालयाने पक्षाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सिब्बल यांनी मांडलेल्या संघटनात्मक बाबी योग्य वाटत असल्याचे सांगत, कठीण परिस्थितीतही निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतले जाणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, शिवसेना पक्ष, पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान आणि दोन्ही गटांकडून करण्यात येत असलेल्या दाव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असेल, याबाबत उत्सुकता आहे.
