(मुंबई)
भारताने जागतिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून, सुमारे ८ टक्के जागतिक उत्पादनाचा वाटा घेऊन भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासे उत्पादक देश ठरला आहे. अन्न उत्पादनातील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली असून, यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे धोरणात्मक निर्णय कारणीभूत ठरले आहेत.
या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे योगदान उल्लेखनीय असून, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाला नवे बळ मिळाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, नियमन आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.
भारताच्या सीफूड निर्यातीचा मोठा टप्पा:
2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने 17,81,602 मेट्रिक टन इतक्या मासळीची निर्यात करून तब्बल ₹60,523.89 कोटींचा परकीय चलनविषयक लाभ मिळवला. यामुळे भारताच्या एकूण निर्यातीत मत्स्य उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अधिक दृढ झाला आहे.
महाराष्ट्र – मत्स्य उत्पादनातील महत्त्वाचा भागीदार
महाराष्ट्र राज्याने 2023-24 मध्ये 4,34,574 मे. टन सागरी मत्स्य उत्पादन नोंदवले. त्यानंतर 2024-25 मध्ये या उत्पादनात 29,184 मे. टनांची वाढ नोंदवून एकूण उत्पादन 4,63,758 मे. टनांवर गेले आहे. ही वाढ मंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यकाळातील नियोजनबद्ध धोरणांचा परिणाम मानली जात आहे.
महत्त्वपूर्ण उपाययोजना व अंमलबजावणी:
-
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 (सुधारणा-2021) अंतर्गत कठोर नियमांची अंमलबजावणी
-
ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख – अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण
-
सागरी पर्यावरणाचे रक्षण आणि शाश्वत मासेमारीस प्रोत्साहन
या उपाययोजनांमुळे राज्यातील मत्स्य व्यवसाय अधिक नियोजनबद्ध, सुरक्षित आणि लाभदायक झाला आहे. यामुळे भविष्यात महाराष्ट्र देशाच्या मत्स्य उत्पादन व निर्यातीतील अग्रगण्य राज्य म्हणून अधिक भक्कमपणे उभा राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
