(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा एकदा चौथी व सातवीसाठी घेण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत लवकरच अधिकृत शासन आदेश जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यंदा पाचवी व आठवी वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता असून, यामुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
२०१६ पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी व आठवीसाठी घेतली जात होती. परंतु शिक्षक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून पुन्हा चौथी व सातवीसाठी परीक्षा घेण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्यानुसार शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी चौथी व सातवीसाठी परीक्षा घेण्याची घोषणा नुकतीच केली.
या निर्णयामुळे एकीकडे चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार असली, तरी यावर्षी पाचवी व आठवी वर्गात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना यंदा शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसण्याची संधी मिळणार की नाही, यावर अद्याप सरकारकडून कोणताही स्पष्ट निर्णय आलेला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेला विशेष महत्त्व दिले जाते. तर माध्यमिक शाळांमध्ये याचे गांभीर्य तुलनेत कमी असते. आठवीतील विद्यार्थ्यांना एनएमएमएस, नवोदय प्रवेश व शिष्यवृत्ती परीक्षेचा ताण एकत्र येतो. त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा चौथी व सातवीसाठी घेण्याचा निर्णय अनेक शाळांनी स्वागतार्ह मानला आहे.
शासनाने या वर्षी विशेष बाब म्हणून पाचवी व आठवीतील विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा देण्याची संधी देण्याबाबत विचार करावा. विविध अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका तयार करून चारही वर्गांतील विद्यार्थ्यांना संधी देता येऊ शकते. अन्यथा, पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विद्यार्थ्यांच्या संधीचे रक्षण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने स्पष्टता द्यावी व या विद्यार्थ्यांसाठी सुसंगत उपाययोजना करावी, अशी जोरदार मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
