राज्यातील ७५० शाळा बंद पडण्याचा धोका; मुख्याध्यापक संघाचा इशारा

(मुंबई)

शालेय शिक्षण विभागाने संच मान्यता निकषांमध्ये (Set Approval Criteria) केलेल्या बदलांमुळे राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती होणार नाही, असा आरोप राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे ७५० शाळांवर बंद होण्याची टांगती तलवार लटकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षणाचा पाया हादरण्याचा धोका

सागर म्हणाले, “राज्यातील अनेक डोंगराळ, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील गावांमध्ये शिक्षणाची पायाभूत सोयी आधीच अपुरी आहेत. आजही सुमारे ८,००० गावांमध्ये शिक्षणाची सुविधा नाही.

• ६,५६३ गावांमध्ये उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध नाहीत,

• तर १,६१० गावांमध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळाच नाही.

अशा पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या भागातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे.”

शिक्षक अतिरिक्त; विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अपूर्ण

नवीन धोरणामुळे सुमारे २,२५० शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरणार आहेत, असे सागर यांनी सांगितले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडल्यास तिथले विद्यार्थी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहतील. सागर पुढे म्हणाले, “हे धोरण सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या घटनात्मक हक्काचा उल्लंघन करणारे आहे. विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे नवे संच मान्यता धोरण तत्काळ मागे घ्यावे, ही आमची ठाम मागणी आहे.”

संचमान्यतेचे धोरण मागे घेतले गेले नाही, तर १७ जूनपासून राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ठिय्या आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा राज्य मुख्याध्यापक संघाने दिला आहे. या आंदोलनात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि विविध सामाजिक संघटना सहभागी होणार असल्याची माहितीही सागर यांनी दिली.