विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी शासनाचे नवीन कठोर नियम लागू; फसवणुकीला आळा घालण्याचा प्रयत्न
रत्नागिरी
विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत आता नवीन आणि अधिक काटेकोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. स्थावर व जंगम मालमत्तेसंदर्भात अनेक दस्ताऐवजांसाठी लागणाऱ्या या जन्म-मृत्यू नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र घेतले जाते; मात्र अनेक परकीय नागरिकांकडून अशा विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदी प्रमाणपत्र घेतले गेल्याचे अनेकवेळा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या नोंदी मिळवून हमखास होणारी फसवणूक आणि या नोंदीचा वापर करून करण्यात येणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी आता हे अधिक काटेकोर नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
जन्म-मृत्यू नोंदीसंदर्भात १२ मार्च रोजी शासनाकडून नवीन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ आणि सुधारणा अधिनियम २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत आता नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. जन्म व मृत्यू यांची अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासाठी निबंधक म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनाच हे अधिकार दिले गेले आहेत. जन्माच्या अनुषंगाने रुग्णालयाच्या नोंदी, लसीकरणाचे पुरावे, मृत्यूच्या अनुषंगाने शवविच्छेदन अहवाल प्रथम खबरी अहवाल, रुग्णालयीन कागदपत्रे, शैक्षणिक पुरावे-शाळेच्या प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा उतारा, बोनाफाईड, शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवासाचे पुरावे, मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी वीजबील, मालमत्तेचे पुरावे-सातबारा उतारा, नमुना ८ अचा उतारा, वारसनोंदीचे फेरफार मिळकत उतारा, नोंदणीकृत दस्त ओळखीबाबतचे पुरावे-वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, पारपत्र, आधारकार्ड, बँक, पोस्ट पासबुक, पॅनकार्ड, जॉबकार्ड, कौटुंबिक पुरावे, जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र आदींचा समावेश आहे.
