(मुंबई)
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठ्या प्रमाणावर मतं मिळवून देणारी लाडकी बहीण योजना आता सरकारसाठी आर्थिक डोकेदुखी ठरत आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आलेला प्रचंड भार कमी करण्यासाठी बोगस लाभार्थी शोधून काढण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरु असून, या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजनेत नवा नियम लागू केला आहे.
आता पुढे, लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यासोबतच तिच्या पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
- उत्पन्न पडताळणीची नवी अट
- जर लाभार्थी महिला विवाहित असेल तर तिच्या पतीचे,
- अविवाहित असेल तर तिच्या वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न सरकार तपासणार आहे.
लाभार्थी महिला, पती किंवा वडिलांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या महिलेला योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे.
याआधीची स्थिती
योजनेत महिलांचे व्यक्तिगत उत्पन्न तपासण्यात आले असता, गृहिणी आणि बहुतांश महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे आढळले होते. त्यामुळे पात्रतेच्या निकषात बऱ्याच महिलांचा समावेश झाला होता. मात्र, आता कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नावर भर दिला जात असल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे.
योजनेत पारदर्शकता ठेवून खऱ्या गरजूंपर्यंतच लाभ पोहोचावा, यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
