( गुहागर /प्रतिनिधी )
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये अत्यावश्यक सेवा बजावणारे संगणक परिचालक गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतनावाचून काम करत आहेत. नोव्हेंबर २०२४ पासून वेतन थकित असून, त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकटाचे ढग गडद झाले आहेत. आधीच कमी वेतनात संसार चालवणाऱ्या परिचालकांना आता कर्जबाजारीपणाचा फटका बसू लागला आहे.
जिल्ह्यातील ८३२ ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या ४१२ संगणक परिचालकांपैकी २७७ महिला असून, ही महिला शक्ती प्रशासनाचा डिजिटल डोलारा सांभाळत असताना त्यांच्या जीवनात मात्र रोज संघर्षांची नोंद वाढत आहे. राज्य शासनाने ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली असली तरी त्याच निधीतून संगणक परिचालकांचे वेतन होत असल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रशासकीय कामांचा भार दिवसेंदिवस वाढत असताना, वेतन मात्र वेळेवर न मिळाल्याने हे कर्मचारी मानसिक तणावाखाली काम करत आहेत. त्यांना मासिक फक्त १० हजार रुपये वेतन मिळते, तेही वेळेवर नाही. ही रक्कम वाढवण्यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला. काही महिन्यांपूर्वीच वेतनवाढ झाली, पण त्यानंतरच वेतनच थांबले, ही शोकांतिका अधिक वेदनादायक ठरते.
संगणक परिचालकांना अद्यापही कर्मचारी दर्जा नाही. त्यामुळे त्यांना कोणतीही शासकीय सुरक्षितता लाभलेली नाही. ‘कर्मचारी दर्जा द्या’, ‘किमान मासिक २० हजार मानधन द्या’, या त्यांच्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, घोषणाबाजी झाली, पण ग्रामविकास मंत्रालयाचे आश्वासने कागदावरच राहिली.ग्रामपंचायतींच्या डिजिटल कारभाराचा कणा असलेले हे संगणक परिचालक आज उपेक्षेचा सामना करत आहेत. शासनाने त्वरित लक्ष घालून वेतनाच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
