राज्यातील ९५% स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक; काय आहे राज्यातील स्थिती

(मुंबई)

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिवाळीच्या आसपास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होऊ शकतात असे मानले जाते. पहिल्या टप्प्यात, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी होऊ शकतात, तर महानगर पालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची अपेक्षा आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. कोरोना महामारी आणि ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका अडकल्या. अशा परिस्थितीत, राज्यातील ९५ टक्के स्थानिक संस्था प्रशासकांकडे सोपवल्या जातात. निवडणुका घेताना २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचे तसेच ओबीसी जागा कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीची मतदार यादी तयार आहे, तरीही कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी मतदार नोंदणी कार्यक्रम राबवावा लागतो, त्याशिवाय, प्रभाग, मंडळ, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार कराव्या लागतात, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान पुढील चार ते पाच महिने लागतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे, परंतु ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाळा असल्याने मुंबईसह राज्यातील अनेक भागात निवडणुका शक्य नाहीत, त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्येच निवडणुका घेता येतील. पहिल्या टप्प्यात, राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका होतील, ज्या सध्या प्रशासकीय राजवटीत आहेत, त्यानंतर सर्व २९ महानगरपालिका आणि २९० नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी निवडणुका होतील. या वर्षी दिवाळी २० ऑक्टोबर रोजी आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका दिवाळीनंतर नोव्हेंबरमध्ये होऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, राज्य सरकारने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही विलंब न करता घ्याव्यात.  आता निवडणुका घ्याव्यात आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सरकारने लवकर निवडणुका घ्याव्यात असे म्हटले आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे, हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सद्यस्थिती

महानगरपालिका: एकूण २९ महानगरपालिका (नवनिर्मित जालना आणि इचलकरंजी), सर्व प्रशासकांच्या अधीन आहेत.

नगर परिषदा: एकूण २४८ नगर परिषदा, सर्व प्रशासकांच्या अधीन आहेत.

नगर पंचायत: एकूण १४७ नगर पंचायतींपैकी ४२ प्रशासकाच्या अधीन आहेत.

जिल्हा परिषद: एकूण ३४ जिल्हा परिषदा, ३२ चा कार्यकाळ संपला, प्रशासकाच्या अधीन

पंचायत समित्या: ३५१ पैकी ३३६ समित्यांचा कार्यकाळ संपला आहे.