(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
“स्वच्छ भारत मिशन”सारख्या महत्वाच्या योजनेत गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत श्री. निलेश रहाटे यांनी ३४ महिन्यांपासून पाठपुरावा केला, उपोषण केले, माहिती अधिकारामार्फत पुरावे सादर केले, पण आजपर्यंत प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती किरण पुजार IAS यांना आता धाराशिव जिल्हाधिकारी पदावर बढतीही देण्यात आली आहे.
वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतमध्ये शौचालय योजनेत मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. या प्रकरणात प्रशासनाकडून कारवाईसाठी चालढकल केली जात असल्याचे लक्षात येताच तक्रारदार रहाटे यांनी २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्धनग्न उपोषण करून रहाटे यांनी आक्रमक शैलीत आपले प्रश्न शासनासमोर मांडले. यानंतर विभागीय आयुक्त, राज्य पाणी व स्वच्छता विभाग, आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशीच्या कारवाईचे आदेश दिले तरीही तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदेशाची अंमलबजावणी न करता घोंगडे भिजत ठेवले. तसेच आरटीआयद्वारे मिळालेल्या उत्तरांमध्ये असंवेदनशीलता आणि टाळाटाळ दिसून आल्याचे ही तक्रारदार रहाटे सांगतात. तक्रारदार निलेश रहाटे यांनी ३४ महिन्यापासून अधिक वेळा कार्यालयात हेलपाटे मारले. संबंधित अधिकारी व कार्यालयमध्ये मेलद्वारे पत्रव्यवहार करून पुरावे सादर केले तरीही अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे रहाटे यांनी सांगितले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा?
निलेश रहाटे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, “जेव्हा एका पत्रकार आणि RTI कार्यकर्त्याला सुद्धा तक्रारीनंतर एवढा त्रास सहन करावा लागतो, तेव्हा सामान्य नागरिकांची काय अवस्था असेल? मी पुरावे सादर करून कायदेशीर मार्गाने लढतो आहे, पण प्रशासन दुर्लक्ष करते. जनतेचा विश्वास असा कसा टिकणार?” असा थेट सवाल उपस्थित करत तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्यावर गंभीर आरोप देखील केले आहेत. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे, तक्रारदाराच्या पत्रांना वेळेत प्रतिसाद न देणे, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण, तसेच दप्तर दिरंगाई आणि शिस्तभंगाच्या तक्रारी असूनही बढती केली असे गंभीर आरोप करत रहाटे यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण समाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व राहावं यासाठीचा लढा आहे. अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष न करता जनतेने सुद्धा आवाज उठवायला हवा असे आवाहन तक्रारदार रहाटे यांनी केले आहे.
“न्याय कुठे आहे?” — जनतेचा सवाल
“मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या ७ कलमी कृती कार्यक्रमाअंतर्गत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीच्या सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या का?” असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. “तक्रार केल्यानंतर जर एवढा वेळ लागणार असेल तर भ्रष्ट अधिकारी अधिकच बिनधास्त होतील,” अशीही जनभावना आहे.
