(नवी दिल्ली)
देशभरातील सुमारे ३,००० शिक्षक प्रशिक्षण संस्था सध्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या रडारवर असून, त्यांच्याविरोधात कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशात सध्या १५,५०० शिक्षण संस्था NCTE मान्यताप्राप्त आहेत, ज्यामध्ये या संशयित संस्थांचाही समावेश आहे. या संस्थांविषयी वेळोवेळी आलेल्या तक्रारी आणि अभिप्रायांची छाननी केल्यानंतर NCTE ने सर्व संस्थांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (Performance Appraisal Reports – PARs) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.
मात्र, सततच्या विनंत्यांनंतरही जवळपास ३,००० संस्थांनी अद्यापही आपले अहवाल सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे NCTE ने आता या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. काही संस्थांविषयी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या की, केवळ विद्यार्थ्यांची नोंदणी होते, पण त्या ठिकाणी ना पायाभूत सुविधा आहेत, ना शिक्षक.
या प्रकरणावर भाष्य करताना NCTE चे अध्यक्ष प्रा. पंकज अरोरा म्हणाले, “कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या संस्थांना १५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. पुढील आठवड्यापर्यंत अशा सर्व संस्थांना नोटिसा पाठवल्या जातील. या कारवाईसाठी NCTE कायदा, १९९३ च्या कलम १७(१) अंतर्गत कार्यवाही केली जात आहे.”
प्रा. अरोरा यांनी यासोबतच स्पष्ट केले की, जर संस्थांनी नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यांच्या मान्यतेबाबत अंतिम निर्णय NCTE च्या प्रशासकीय मंडळाकडून घेतला जाईल. अशा संस्थांची मान्यता रद्द केल्यास, त्यासंदर्भात राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना संबंधित संस्थांची माहिती सहज मिळू शकेल.
ते पुढे म्हणाले, “शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार व्यापक सुधारणा सुरू आहेत. आता अध्यापन शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी ब्लूप्रिंट तयार करण्यात आले आहे. NCTE कडून संस्थांची ऑनलाइन तपासणी केली जाते. अनेक संस्थांनी आपले अहवाल सादर न केल्यामुळे, त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. काही संस्था फक्त कागदावर अभ्यासक्रम दाखवत असून प्रत्यक्षात नियमांचे पालन होत नाही का, याची चौकशी सध्या सुरू आहे.”
