(मुंबई)
मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेली बरीच वर्षे रखडले आहे. ते काम पूर्ण होत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने टीका होत असतानाच आता या महामार्गावरील खड्डे भरताना जे पॅचवर्क झाले आहे, त्यातही घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. हा घोटाळा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेत हे काम करणाऱ्या कंपनीवरही आरोप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ही कंपनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या वडिलांची असल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सामंत यांच्या कंपनीसह राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस पाठवली आहे. यावर पुढील सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.
मेसर्स आर.डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने महामार्गावर डांबर न लावताच कोट्यवधी रुपये लाटल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या कंपनीसह भ्रष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत आरोप काय
मुंबई – गोवा महामार्गात कोट्यवधी रुपयांच्या डांबर घोटाळ्याचा आरोप तळंकाटे ते वाकेडदरम्यान खड्डयांच्या पॅचवर्क कामात भ्रष्टाचार आर.डी. सामंत कंपनीने महामार्गावार डांबर न टाकताच कोट्यवधी लाटल्याचा आरोप निवळी-जयगड रस्त्यासाठी वापरलेल्या डांबराच्या बिलांवर सरकारी मोहर न उमटवताच ही बिले पुन्हा कंपनीला कंपनीने पुन्हा हीच बिले दाखवून महामागविर डांबर वापरल्याचे दाखवून साडेआठ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम सरकारकडून उकळली.
आरोप लावलेले अधिकारी कोण ?
एल.पी. जाधव, कार्यकारी अभियंता, (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), आर.पी. कुलकर्णी, उपअभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), रविकुमार बैरवा, लेखापाल (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), के. एस. रहाटे, शाखा अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), स्नेहा प्रदीप मोरे, ऑडिटर व जे. एच. धोत्रेकर, उपअभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी) या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच हे कंत्राट ज्या सामंत कंपनीकडे होते, त्यांना देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये हा घोटाळा झाला तेव्हा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आईवडील तसेच भाऊ आणि विद्यमान आमदार किरण सामंत हे संचालक मंडळावर होते. कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात बीएनएस कलम १६६, १६७, ४०९, ४१८, ४२० गुन्हा नोंदवावा अन्यथा आम्हाला गुन्हा नोंदवण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते, मात्र काहीही कार्यवाही झाली नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिला नसून दोन्ही बाजूंना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.
आम्ही सरकारला जाब विचारणार – वडेट्टीवार
यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सगळेच घोटाळेबाज आहेत. कितीही घोटाळे केले तरी सरकारचे संरक्षण आहेच. कोणीही कितीही घोटाळे करा, कोण काय वाकडे करणार आहे, अशी यांची भूमिका असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. त्यांच्यामागे न्याययंत्रणा आहे, मीडिया आहे, एजन्सी आहे. तुम्ही काहीही केले तरी तुम्हाला हात लावणार नाही, पण विरोधकांनी काही केले तर सोडणार नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. हा डांबर घोटाळा मोठा आहे. त्याची चौकशी करायची याचिका झाली ते योग्यच आहे. अधिवेशनात सरकारला आम्ही याबाबत निश्चितच जाब विचारू.
