(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
संगमेश्वर तालुक्यातील देवरुख येथील ताम्हाणे बौद्धवाडीमध्ये सुमारे 35 लाख खर्च करून बांधलेला पूल एप्रोच रस्ता नसल्याने हा पूल बिन कामाचा ठरत आहे. ताम्हाणे बोद्धवाडी येथील एका बाजूला बौद्धविहार तर दुसऱ्या बाजूला महादेवाचे मंदिर या एकात्मिकतेच्या प्रतिकाला जोडणारा पूल आज रस्त्याच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास अधिकाऱ्यांनी कशा पद्धतीने जनतेचा पैसा वाया घालवला आहे याची वस्तुस्थिती निदर्शनात येईल.
ताम्हाणे बौद्धवाडीसाठी असणारा लोखंडी साकव नादुरुस्त व धोकादायक झाल्याने या वाडीसाठी सन,15/ 12/ 2021 मधे अनुसूचित विशेष घटक योजनेतून हा पुल उभारण्यात आला. सुमारे 35 लाख रुपये मंजूर पुलावर खर्च करण्यात आले आहे. तत्कालीन जिप अध्यक्ष श्री. विक्रांत जाधव यांच्या शुभहस्ते या पुलाच्या कामाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते.
दोन वर्षापुर्वी हा पूल बांधून पूर्ण झाला. तरी या पुलावर जाण्यासाठी ना रस्ता आहे की ना पायऱ्या, त्यामुळे हा पूल बिनकामाचा तसेच शोभेचा बनला आहे. वास्तविक या पुलाचे बांधकाम करण्यापूर्वी जवळच्या रस्त्यासाठी जमीन संपादित करणे गरजेचे होते, मात्र प्रशासनाने रस्त्यासाठी अशी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही किंवा येथील जमीन मालकांस विश्वासात न घेता पूल बांधण्यास सुरू केले. पुलाची उंची प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याने या पुलाचा वापर येथील ग्रामस्थांना होताना दिसत नाही. अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार करून जनतेच्या पैशाचा अधिकाऱ्यांकडून अपव्यय केला जात असेल तर यावर कारवाई कोण करनार? असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यामध्ये संबधित अधिकाऱ्यांनी कहरच केला आहे. या पुलाची पूर्ण रक्कम ठेकेदाराला अदा केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हा उभारण्यात आलेला नवा पूल बिनकामाचा ठरत असल्याने सध्या दळण वळणासाठी ग्रामस्थांना पूर्वी असलेल्या लोखंडी साकावावरूनच जीव धोक्यात घालून ये-जा करावी लागत असल्याने हा नवा पूल नेमका कुणासाठी उभारण्यात आला असा संतप्त सवाल देखील नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
कामाची चौकशी होणे आवश्यक
बौध्दवाड्यामधून अनुसूचित जाती जमाती विभागासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जात असतो. मात्र अशाच पद्धतीने केलेल्या कामाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. संगमेश्वर तालुक्यात भ्रष्टाचाराचे प्रकार समोर आले आहेत. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली जात नसल्याने अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. यातून स्थानिक आमदारांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अंकुश नसल्याचे दिसून येते.
