(रत्नागिरी)
सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेत त्यानुसार कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश राज्य वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेलाही १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर होतो. मात्र, अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप होणाऱ्या खर्चावर बंधने आली आहेत. जिल्हा नियोजनाच्या निधीला मार्च अखेरची दोन वर्षांची मुदत असते. जानेवारीत अखर्चित दिसणारा मोठा निधी ३१ मार्चपूर्वी अचानक खर्च झालेला दिसतो. मोठ्या प्रमाणात बिले काढलेली दिसतात. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे चर्चिले जात आहे.
कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये…
फेब्रुवारीत प्रशासकीय मान्यता आणि मार्चमध्ये लगेचच कामे पूर्ण होऊन खर्चही झाल्याचे दिसले आहे. यात फर्निचर यासह वेगवेगळ्या खरेदीचा समावेश असतो. मात्र, आता राज्याच्या वित्त विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती इत्यादीसाठी मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सर्व स्थानिक संस्थांना निर्णय लागू…
१५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. परंतु निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे सांगण्यात आले. कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू नसतील. परंतु पुढील वर्षात आवश्यक वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही. हा निर्णय सर्व स्थानिक संस्थांना लागू असणार आहे.
