(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
संगमेश्वर एसटी स्टॅन्ड पासून जवळच्या अंतरावर लोवले हद्दीत येणाऱ्या संगमेश्वर -देवरुख मुख्य मार्गालगत भलामोठा उभा डोंगर कापून हजारो ब्रासच्या दरम्यान माती आणि काळा दगड उत्खनन केला जात असून सुरु असलेल्या उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात सबंधित विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने जास्त केलेल्या उत्खननावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा बडगा उचलला जाणार की रॉयल्टी भरून उत्खनन करणाऱ्या त्या परप्रांतीयाला कृपाशीर्वाद देणार? अशा संतप्त चर्चेला उधाण आले आहे.
संगमेश्वर एसटी स्टॅन्ड पासून अगदी हाकेच्या अंतरावर लोवले हद्दीत येणाऱ्या संगमेश्वर-देवरुख मुख्य मार्गालगत असलेला उभा डोंगर जेसीबी तसेच पोकलँडच्या सहाय्याने कापण्याचे काम काही दिवसच नाही तर अनेक महिने चालत आहे. हे काम रात्रंदिवस सुरु असून यातून येणारे गौणखनीज हे गाड्याच्या गाड्या भरून इतरत्र वाहतूकही केले जात आहे. उभा डोंगर कापून माती तसेच काळा दगड उत्खनन करून अगदी राजरोसपणे वाहतूक करून जणू काय तर आपण रीतसर परवानगी घेऊनच सगळे काही करत आहोत, असे भासवण्याचा उद्देश उत्खनन करणाऱ्या त्या परप्रांतीयाचा होता की काय? आणि त्याला स्थानिक वा वरिष्ठ सबंधित विभागाचा कृपाशीर्वाद होता की काय? हा त्यांच्यासाठी गुलदस्त्यातला विषय असला तरी या कारभाराचे पितळ मात्र उघडे पडायचे ते पडलेच.
उत्खनन परवान्यापेक्षा कित्येक पटीने अनधिकृत उत्खनन
सुरु असलेल्या उतखनन संदर्भात सबंधित स्थानिक विभागाकडून मिळालेल्या माहिती प्रमाणे, केवळ दोनशे ब्रास उत्खनन करण्याची परवानगी उत्खनन करणाऱ्या जमीनमालकाने घेतल्याचे संगण्यात आले. असे असले तरी एवढे दिवस सुरु असलेल्या उत्खननातून येणारी माती तसेच दगडाची केली जाणारी वाहतूक तसेच सद्यस्थितीत दिसून येणारे दगड माती व utkhanan केलेल्या क्षेत्राकडे पाहिल्यास दोनशे ब्रास पेक्षा कित्येक पटीने उत्खनन करण्यात आले असल्याचे दिसून येते. स्थानिक ग्रामस्थ तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून काढण्यात येत असलेला अंदाज मात्र चुकणार नाही.
दंड आकारणार की वाढीव रॉयल्टी भरून त्या परप्रांतीयाला कृपाशीर्वाद देणार?
आता सबंधित विभाग दोनशे ब्रास पेक्षा जास्त उत्खनन असल्यास रीतसर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलण्याची तसदी घेणार की, वाढीव रॉयल्टी भरण्याची सवलत देणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात असून, तसे केल्यास दंडात्मक कारवाईतून शासनाला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या नुकसानीस कोण जबाबदार राहणार? अशी संतप्त चर्चा येथे सुरु आहे.
