(मुंबई / वृत्तसंस्था)
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात शहरात ४ हजार ७७६ अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी २ हजार ९४० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि सुरक्षेसमोरील वाढती आव्हाने लक्षात घेऊन गृह विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या विस्तारामुळे मुंबईतील निगराणी यंत्रणेची व्याप्ती वाढणार असून, गुन्हेगारी नियंत्रण आणि पोलिसांच्या तपासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे.
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र असल्याने शहरातील वित्तीय संस्था, बंदरे, व्यावसायिक परिसर आणि संवेदनशील आस्थापनांची सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जाते. या पार्श्वभूमीवर सीसीटीव्ही यंत्रणेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी मे. जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स लिमिटेड यांची पुरवठादार आणि कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या टप्प्यात विविध प्रकारच्या एकूण ४ हजार ७७६ कॅमेऱ्यांची उभारणी होणार आहे. त्यामध्ये ६६३ फिक्स्ड बॉक्स, २८३ पीटीझेड, ४३ एएनपीआर, १ हजार ६२७ आरएलव्हीडी, २५० एसव्हीडी आणि १ हजार ९१० फेस रिकग्निशन (एफआर) कॅमेऱ्यांचा समावेश आहे. या यंत्रणेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ घटनांचे चित्रण करण्याऐवजी संशयास्पद हालचालींचे विश्लेषण करण्याची क्षमताही उपलब्ध होणार आहे.
एएनपीआर तंत्रज्ञानामुळे वाहनांच्या नंबरप्लेटची स्वयंचलित ओळख पटवता येणार आहे. फेस रिकग्निशन प्रणालीच्या माध्यमातून चेहऱ्याच्या आधारे व्यक्तीची ओळख पटविण्यास मदत होईल. आरएलव्हीडी कॅमेऱ्यांचा वापर सिग्नल तोडणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, तर एसव्हीडी कॅमेऱ्यांचा उपयोग वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची नोंद घेण्यासाठी होणार आहे. याशिवाय थर्मल आणि पीटीझेड कॅमेऱ्यांमुळेही निगराणी व्यवस्था अधिक प्रभावी होणार आहे. वाहनांचे क्रमांक, व्यक्तींचे चेहरे आणि संशयास्पद हालचाली टिपण्याची क्षमता वाढल्याने गुन्हे रोखणे, आरोपींचा शोध घेणे आणि तपासाला गती देणे शक्य होणार आहे.
मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या यापूर्वीच्या दोन टप्प्यांत एकूण १० हजारांहून अधिक कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार ४८२ कॅमेरे उभारण्यात आले असून, त्यासाठी आतापर्यंत १ हजार ३१९.३२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या टप्प्यातील देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असून, पुढील देयकांसाठी ६४.४८ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ३५ कॅमेरे बसविण्यात आले असून, या कामाची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ७८.२१ कोटी रुपये खर्च झाले असून, आणखी १३२.५१ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. या दोन्ही टप्प्यांचे काम लार्सन अँड टुब्रो कंपनीने केले आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी), मुंबई यांची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या कामापोटी संबंधित कंपनीला आतापर्यंत १३.६६ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पुरवठादार कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून ५१.४८ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणेचा उपयोग केवळ गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठीही मुंबई महापालिकेकडून तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. कचरा साचणाऱ्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली आहे. काही ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ध्वनिक्षेपकाच्या मदतीने नागरिकांना तत्काळ सूचना दिल्या जात आहेत.
माहीम येथे अशा प्रकारचा प्रयोग सुरू आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याची कृती ओळखली जाते आणि संबंधित व्यक्तीला ध्वनिक्षेपकाद्वारे कचरा टाकू नये, अशी सूचना दिली जाते. मात्र, गृह विभागाच्या अखत्यारीतील मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाची व्याप्ती यापेक्षा अधिक आहे. शहरातील गुन्हेगारी रोखणे, संशयास्पद हालचालींवर नजर ठेवणे, वाहनांची ओळख पटविणे आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांची सुरक्षा मजबूत करणे, हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.
तिसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या १५ हजारांहून अधिक होणार आहे. त्यामुळे वित्तीय केंद्रे, महत्त्वाच्या आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे आणि वाहतूक व्यवस्थेवर अधिक प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येणार आहे. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींचा माग काढणे, संशयास्पद हालचालींची माहिती मिळविणे, वाहनांची ओळख पटविणे तसेच वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे अधिक सुलभ होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या विस्तारित यंत्रणेमुळे मुंबई पोलिसांच्या तपासकार्यात मदत होण्याबरोबरच शहराच्या सार्वजनिक सुरक्षेलाही बळ मिळणार आहे.


