(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमणलाल मोढिया या दोघांच्या शिक्षेला स्थगिती देत न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. दोन्ही दोषींनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याची बाब तसेच त्यापैकी एकजण दिव्यांग असल्याची नोंद घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये या दोघांची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान दोन्ही दोषी १७ वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, त्यापैकी एक दोषी दिव्यांग असल्याची बाबही विचारात घेण्यात आली.
दोषींच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना, संबंधित दोघांना घटनेनंतर सुमारे तीन वर्षांनी अटक करण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे, असे सांगितले. अटकेची परिस्थिती आणि दीर्घ कारावासाचा कालावधी या बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करण्याच्या अधीन राहून दोघांची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका केलेल्या ११ दोषींमध्ये या दोघांचाही समावेश होता. सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून तीव्र टीका झाली होती. या सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा शिक्षा माफीचा आदेश रद्द केला. दोषींना दिलासा देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व ११ दोषींना पुन्हा आत्मसमर्पण करून कारागृहात जाण्याचे आदेश दिले होते.
२००२ मधील गुजरात दंगलीदरम्यान गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. याच घटनेत त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील दोषींना झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर आता दोन दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.


