(मुंबई / वृत्तसंस्था)
UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणाऱ्या प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेटच्या (MDR) विरोधात व्यापारी संघटनांकडून २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, या देशव्यापी आवाहनाचे समर्थन केल्याचे वृत्त कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)ने २५ सप्टेंबर रोजी फेटाळले असून, काही व्यापारी संघटना किंवा प्रादेशिक संस्थांनी स्वतंत्रपणे आंदोलनाची घोषणा केली असू शकते, असे स्पष्ट केले आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ (FAIVM) आणि इतर काही व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबर रोजी UPIद्वारे पेमेंट स्वीकारू नये, असे आवाहन केले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी UPI QR कोड, स्कॅनर आणि संबंधित उपकरणांचा वापर बंद ठेवण्याची भूमिका घेऊ शकतात. त्यामुळे त्या दिवशी काही ठिकाणी UPIऐवजी रोख रक्कम किंवा कार्डद्वारे व्यवहार करण्याची वेळ ग्राहकांवर येऊ शकते.
व्यापारी संघटनांचा हा विरोध १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या MDRशी संबंधित आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट UPI मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार असून, ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नसून संबंधित पात्र व्यापाऱ्यांवर लागू होणार आहे.
MDRच्या प्रस्तावित शुल्कामुळे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात २ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याची भूमिका विविध व्यापारी संघटनांनी घेतली आहे.
दरम्यान, २ ऑक्टोबरला संपूर्ण देशातील UPI सेवा तांत्रिकदृष्ट्या बंद राहणार असल्याचे यातून सूचित होत नाही. हा व्यापारी संघटनांनी दिलेला आंदोलनाचा किंवा UPI पेमेंट स्वीकारू नये, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक दुकानात UPI व्यवहार बंद राहतीलच, असे नाही.
CAITने प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, २ ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी ‘नो UPI डे’चे आवाहन केल्याची माहिती तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीची आणि दिशाभूल करणारे आहे. MDRच्या मुद्द्यावर काही व्यापारी किंवा प्रादेशिक संघटनांनी स्वतंत्रपणे कार्यक्रम जाहीर केला असल्यास त्याचा संबंध CAITशी जोडू नये, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
