(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या राखीव जागांच्या रोटेशन प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा जमातींसाठी राखीव ठेवायचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार मतदार किंवा उमेदवाराला नसून सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या रोटेशन नियमांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (आरक्षण आणि जागांचे रोटेशन) नियम, २०२५ मधील नियम १२ ला हे प्रकरण संबंधित होते. राखीव जागांच्या रोटेशनसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कट-ऑफ तारखेत वारंवार बदल करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला होता. हा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी आकर्षक वाटत असला, तरी कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला एखादा विशिष्ट मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. रोटेशनची अंतिम मुदत वारंवार बदलल्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या तुलनेने कमी असलेल्या मतदारसंघांना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आक्षेप मान्य केला नाही.
२०२५ मधील दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील निवडणूक ही पहिली निवडणूक मानण्याची तरतूद आरक्षण आणि जागांच्या रोटेशनसंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संविधान आणि संबंधित नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागांचे आरक्षण हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित केले जाते. तसेच या प्रवर्गांसाठी राखीव असलेल्या जागांचे रोटेशन करताना त्यांच्या लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, या रोटेशनची पद्धत आणि त्याचा कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमधील आरक्षण रोटेशन नियमांना आव्हान देणारी रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.


