(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागल्यास त्याचे निलंबन आपोआप लागू होते. यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजीत सिंह यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. लाचखोरीच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सिंह यांना पुन्हा जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने बिहार सरकारच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात सिंह सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यांच्या सेवेसंदर्भातील बाबींची दखल घेत न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर त्याचे निलंबन गृहीत धरले जाते. शासकीय सेवक असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित मानले पाहिजे आणि त्यासाठी स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते, असे त्यांनी नमूद केले.
सिंह यांना अटकेनंतर सुरुवातीला निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, नंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयासमोर आली. यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. निलंबन रद्द केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात आणि त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आल्याची बाब धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या संपूर्ण प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी करून कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही बिहार सरकारला देण्यात आले.
विश्वजीत सिंह यांच्यावर एका कंत्राटी कामगाराचे थकीत ३६,४२१ रुपयांचे मानधन मंजूर करण्यासाठी ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सिंह यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यानंतर सुमारे वर्षभराने, १ जुलै २०२६ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द करून पुन्हा ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अपीलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना लाचेच्या रकमेचा विचार हा एकमेव निकष असू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. सत्र न्यायालयाने लाचेची रक्कम ‘अल्प’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाला या निष्कर्षाशी असहमती असू शकते; मात्र केवळ या कारणावरून जामीन रद्द करणे योग्य ठरत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वजीत सिंह यांचे अपील मंजूर केले आणि त्यांना पुन्हा जामीन दिला.
या प्रकरणाच्या नोंदीनुसार, २०२५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७(ब) अंतर्गत सिंह यांच्याविरोधात दक्षता पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यानंतर तक्रारदाराने पाटणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करून सिंह यांना पुन्हा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.
सिंह जामिनावर सुटल्यानंतर तब्बल वर्षभराने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याची बाबही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरल्यास त्याला होऊ शकणारी कमाल शिक्षा विचारात घेऊन सामान्यतः जामीन मंजूर केला जातो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास असल्यास किंवा प्रकरणाचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्यास जामीन नाकारला जाऊ शकतो, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
