(मुंबई / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्र शासनाने सरळसेवा भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह इतर भरती यंत्रणांमार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) १ जानेवारी २०२६ ते ५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रसिद्ध केलेल्या भरती जाहिरातींमधील ज्या पदांसाठी निवड प्रक्रियेचा एकही टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही, त्या भरतींसाठी उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सूट दिली जाणार आहे. तसेच ५ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२७ या कालावधीत MPSC कडून नव्याने प्रसिद्ध होणाऱ्या भरती जाहिरातींसाठी अर्ज करणाऱ्यांनाही ही सवलत मिळेल.
वयोमर्यादेतील ही शिथिलता केवळ MPSC च्या भरतीपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. आयोगाव्यतिरिक्त अन्य भरती परीक्षा आयोजित करणाऱ्या यंत्रणांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांनाही एक वर्षाची वाढीव वयोमर्यादा लागू राहणार आहे.
राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे सरकारी नोकरीच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी गमावण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध होणार आहे.
