(रायगड / डिजिटल डेस्क)
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय कायद्यांची पायमल्ली होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठविणे ही नागरिकांची लोकशाहीतील जबाबदारी आहे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या नावाखाली पर्यावरणीय परवानग्यांची प्रक्रिया उद्योगसमूहांच्या सोयीची केली जात असून, सरकार पर्यावरणीय दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे, अशी घणाघाती टीका संविधान विश्लेषक आणि सामाजिक-कायदेविषयक विचारवंत ॲड. असीम सरोदे यांनी केली. कर्जत परिसरातील प्रस्तावित टोरंट वीज प्रकल्पासाठी होणाऱ्या संभाव्य वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर पाली येथे आयोजित न्यायसंवादात ते बोलत होते.
रविवारी (१ नोव्हेंबर) ॲड. सरोदे यांनी आपल्या कायदेशीर टीमसह पाली येथील शिवमंदिरात ग्रामस्थांशी संवाद साधला. प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधातील कायदेशीर लढा, पर्यावरणीय कायद्यांचे पालन, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि जनसुनावणी प्रक्रियेतील त्रुटी या विषयांवर या वेळी सविस्तर चर्चा झाली. हजारो झाडांच्या संभाव्य कत्तलीविरोधात सामान्य नागरिक आणि तरुणाई पुढे येत आहे, ही निसर्गसंवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची सामाजिक जागृती असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन (ईआयए) प्रक्रियेतील कथित त्रुटींकडे लक्ष वेधताना ॲड. सरोदे यांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
संबंधित ग्रामपंचायतींना ईआयए प्रक्रियेची पुरेशी माहिती देण्यात आली होती का, पर्यावरणीय आघात मूल्यांकनाचा अहवाल स्थानिक नागरिकांना समजेल अशा मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात आला होता का, तसेच जनसुनावणीसाठी निवडलेले ठिकाण नागरिकांच्या प्रभावी सहभागासाठी योग्य होते का, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, प्रकल्प परिसरातील जैवविविधतेचे पुरेसे सर्वेक्षण झाले आहे का आणि प्रकल्पाचा खर्च-लाभ अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री न राहता ती पारदर्शक, लोकसहभागावर आधारित आणि कायद्याच्या चौकटीत पार पडली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रस्तावित प्रकल्पामुळे होणारी संभाव्य वृक्षतोड ही केवळ झाडे नष्ट होण्यापुरती मर्यादित राहणार नसून, त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण परिसंस्थेवर होऊ शकतात, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. या जंगलांवर अवलंबून असलेले वन्यजीव, पक्षी, कीटक आणि वनस्पती यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. जंगलांचे तुकडीकरण झाल्यास जैवविविधतेवर परिणाम होण्याबरोबरच जंगलांवर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानावरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले. वृक्षतोडीचे समर्थन मुख्यमंत्र्यांकडून केले जात असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कायद्याचे पालन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांना दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप करीत, या संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीर तपासणी होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
राज्य सरकार, वन विभाग आणि पर्यावरण विभागाने पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देणार की उद्योगसमूहांच्या आर्थिक हिताला, याबाबत जनतेला स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी या न्यायसंवादातून करण्यात आली. वनजमिनींच्या मंजुरीमागील निर्णयप्रक्रिया, पर्यावरणीय निकष आणि संभाव्य हितसंबंध यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान पाण्यात उभे राहून निषेध नोंदविणाऱ्या तरुणीशी संवाद साधताना ॲड. सरोदे यांनी नागरिकांनी आपला विरोध शांततामय, कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने सातत्याने सुरू ठेवावा, असे आवाहन केले. या वेळी ॲड. श्रीया आवले यांनीही प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध दर्शविला. ‘सह्याद्री विकायला काढलाय का? महाराष्ट्राच्या निसर्गाचा विनाश आम्ही सहन करणार नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
पर्यावरण संरक्षण हा केवळ निसर्गप्रेमाचा विषय नसून तो नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराशी, घटनात्मक मूल्यांशी आणि भावी पिढ्यांच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेची निष्पक्ष तपासणी करून संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी ठाम मागणी या न्यायसंवादातून करण्यात आली.
