(मुंबई)
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा अखेर निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मुंबईत आज पार पडलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यंदाचे अधिवेशन तब्बल तीन आठवडे चालणार असून, अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांसह जनहिताचे प्रश्न सभागृहात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
आज झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील विविध प्रलंबित विषय, आर्थिक निर्णय, शासकीय धोरणे आणि जनतेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विस्तृत वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून काही महत्त्वाची विधेयके सभागृहात मांडली जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
शेतकरी, कर्जमाफी आणि निवडणुकांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी
राज्यात सध्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कर्जमाफी, पावसाळी परिस्थिती, बेरोजगारी तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यामुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली असून, सत्ताधारी पक्षही त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
विशेषतः शेतकरी कर्जमाफी, महागाई, पायाभूत सुविधा, पाणीटंचाई आणि प्रशासनाशी संबंधित विषयांवरून सभागृहात जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २२ जूनपासून मुंबईत हायव्होल्टेज राजकीय वातावरण निर्माण होणार असून, राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय या अधिवेशनात होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
