(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या जागेवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्राच्या आवारात पत्र्याची शेड आणि चिऱ्यांची बांधकामे उभारून अनधिकृतपणे जागा बळकावण्यात येत असल्याने जलशुद्धीकरण केंद्राच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन स्थगितीचा आधार घेत मूळ बांधकामापेक्षा अधिक विस्तार करण्यात आल्याचा आरोप पाणी समितीचे सभापती निमेश नायर यांनी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत केला. या प्रकरणाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून नगर परिषदेच्या पॅनेलवरील वकिलांचा सल्ला घेत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी दिले.
रत्नागिरी नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (२९) पार पडली. या सभेत विषयपत्रिकेवर नसतानाही निमेश नायर यांनी साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारातील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. संबंधित जागेवर पत्र्याचे शेड उभारण्याबरोबरच चिऱ्यांचे बांधकाम करून अनधिकृत बांधकामांचा विस्तार करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वी नगर परिषद प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस बजावून जलशुद्धीकरण केंद्राची संरक्षक भिंत तोडून केलेले बांधकाम हटविण्याचे निर्देश दिले होते. तीन दिवसांच्या आत अतिक्रमण काढून जागा मोकळी करण्यासही सांगण्यात आले होते. मात्र, अतिक्रमण केल्याचा आरोप असलेले साजिद शहा यांनी नगर परिषदेच्या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान दिले. नोटिशीत अतिक्रमण हटविण्यासाठी दिलेली तीन दिवसांची मुदत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली. या स्थगितीचा आधार घेत जुन्या शेडपेक्षा अधिक बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप सभेत करण्यात आला. न्यायालयाची स्थगिती असतानाही अतिक्रमणात वाढ होत असल्याचा दावा करत प्रशासनाकडून याबाबत ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याबद्दल नायर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्या वेळी संबंधित शेडची लांबी आणि रुंदी नेमकी किती होती, तसेच त्यानंतर बांधकामात किती वाढ झाली, याची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नायर यांनी केली. त्यावर मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी अतिक्रमित जागेची पाहणी करून नगर परिषदेच्या पॅनेलवरील वकिलांचा अभिप्राय घेण्यात येईल आणि त्यानुसार कायदेशीर मार्गाने पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्राच्या जागेवरील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर नगर परिषद प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
