(मुंबई/ वृत्तसंस्था)
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची आगाऊ आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या काळात दिलासा मिळावा, या उद्देशाने ही मदत देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण मदतीतील आगाऊ रक्कम म्हणून हे ५ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यांत जमा केले जाणार असून, दिवाळीपूर्वी रक्कम वितरित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. आता ट्रिगर वन आणि ट्रिगर टू या दोन्ही निकषांचा विचार करून आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ घोषित झालेल्या तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. या भागांसाठी सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या १२ सवलती लागू करण्याचाही निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
सामान्यतः दुष्काळाची घोषणा नोव्हेंबरच्या अखेरीस केली जाते आणि त्यानंतर डिसेंबरमध्ये मदत दिली जाते. मात्र, यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत मिळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या स्तरावर काही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला लागणारा कालावधी पाहता दिवाळीपूर्वी संपूर्ण मदत देणे कठीण असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा यासाठी राज्य सरकारने आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचे कामही सुरू आहे. नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित करण्यात आली असून, या शेतकऱ्यांच्या खात्यांत लवकरच पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया थांबलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त भागांतील पाणीटंचाई आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता या प्रश्नांवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये निरीक्षण विहिरींमधील पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेली आहे. त्यामुळे गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या टँकरच्या हालचालींवर जीपीएस प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा, यासाठी आतापर्यंत सुमारे १६ हजार अवैध पाणी जोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. यापुढेही अवैध पाणी उपसा आढळल्यास संबंधित जोडणी तोडण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला असता, काही भागांमध्ये केवळ ९० दिवस पुरेल इतकाच चारा शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे, काही भागांमध्ये सहा ते सात महिन्यांचा चारा उपलब्ध आहे. चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असून, रब्बी हंगामात चाऱ्याची पिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच, चाऱ्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून उत्पादित चारा हमीभावाने खरेदी करण्याबाबतही सरकार निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
