(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसह ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने विशेष निधीची तरतूद केली आहे. जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याला २० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निधीतून वितरण रोहित्रे, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदी करण्यात येणार असून, वीज वितरण यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यातील ४७ लाखांहून अधिक कृषी वीजग्राहकांना महावितरणच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जातो. दुष्काळसदृश परिस्थितीत सिंचनासाठी विजेची गरज वाढत असताना ग्रामीण भागातही सुरळीत आणि योग्य दाबाने वीज उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासनाने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंजूर निधीतून आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण रोहित्रांची खरेदी आणि उभारणी केली जाणार आहे. वीज वितरण यंत्रणेवरील वाढता भार लक्षात घेता रोहित्रांची उपलब्धता वाढविणे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे वीजपुरवठ्यात निर्माण होणारे अडथळे कमी करणे, हा या उपाययोजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
कृषी वीजवाहिन्यांवर अवलंबून असलेल्या घरगुती ग्राहकांना तसेच शेतातील घरांना २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज आणि थ्री-फेज प्रकारचे स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर (एसडीटी) खरेदी करून बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कृषी वीजवाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांच्या वीजपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत होणार आहे. याशिवाय, लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर योग्य दाबाने वीजपुरवठा राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कॅपॅसिटर बँक बसविण्यात येणार आहेत. या उपकरणांमुळे वीज वितरण यंत्रणेची कार्यक्षमता सुधारण्यास आणि तांत्रिक अडचणी कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना नियमित वीजपुरवठ्याची आवश्यकता असते. अशा वेळी रोहित्रांवरील अतिरिक्त भार, कमी दाबाने होणारा वीजपुरवठा आणि अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे सिंचनावर परिणाम होऊ शकतो. विशेष निधीतून वीज वितरण यंत्रणेची क्षमता वाढविण्याची कामे झाल्यास शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता या निधीतून जिल्हानिहाय कोणत्या कामांना प्राधान्य दिले जाते आणि प्रत्यक्षात वीज वितरण यंत्रणेतील अडचणी कितपत दूर होतात, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण वीजग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
