(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
तालुक्यातील वाटद पंचक्रोशीतील सहा गावांमध्ये प्रस्तावित एमआयडीसीच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात असंतोषाचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे. वाटद आणि कळझोंडी येथील जमिनींच्या संपादनासंदर्भात शासनाचे अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर बाधित गावांतील ग्रामस्थांनी एकजुटीने विरोधाची भूमिका घेतली आहे. भूसंपादनाचे राजपत्र रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी (ता. १०) सायंकाळी उशिरा झालेल्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला. आपल्या हक्काच्या जमिनी, शेती आणि गावांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धारही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार वाटद, कळझोंडी, कोळीसरे, गडनरळ आणि वैद्यलावगण या गावांसह अधिसूचनेत नमूद सहा गावांतील क्षेत्र औद्योगिक विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक जमिनींच्या संपादनाची प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमातील कलम ३२(१) अन्वये पुढे नेली आहे. यामध्ये वाटद येथील सुमारे ३४९ हेक्टर आणि कळझोंडी येथील ७५ हेक्टर, अशा एकूण सुमारे ४२५ हेक्टर जमिनींच्या संपादनाचा समावेश आहे. या प्रक्रियेमुळे संबंधित गावांतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विकासाच्या नावाखाली आपल्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जाण्याची भीती ग्रामस्थांना सतावत आहे. वाडवडिलांनी जपलेली शेती, आंबा-काजूच्या बागा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती उद्योगांसाठी देण्यास ग्रामस्थांनी ठाम नकार दिला आहे. शासन आणि प्रशासनाने भूसंपादनासंदर्भातील राजपत्र मागे घ्यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना राजकीय पक्षांनीही ग्रामस्थांच्या भूमिकेची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
वाटद पंचक्रोशीतील सुमारे ९१८ हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ७२५ हेक्टर क्षेत्र आंबा-काजूच्या बागायती आणि भातशेतीखाली असल्याचा दावा स्थानिक शेतकरी करीत आहेत. या शेती-बागायतीवरच अनेक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे सुपीक जमीन आणि उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेल्या या परिसरात औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचा आग्रह कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रात ऐतिहासिक मंदिरे, कातळशिल्पे, नैसर्गिक जलस्रोत आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेला परिसर असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मोर, लांडोर, साळिंदर, ससे आणि बिबट्यासारख्या वन्यजीवांचेही या भागात वास्तव्य असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ जमिनीच्या मालकीपुरता मर्यादित राहणार नसून स्थानिक पर्यावरण, पारंपरिक जीवनशैली आणि सांस्कृतिक वारशावरही होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अन्य औद्योगिक क्षेत्रांतील उपलब्ध किंवा पडीक जमिनींच्या विकासाचा पर्याय विचारात घेण्याऐवजी आंबा-काजूच्या बागांनी आणि भातशेतीने समृद्ध असलेल्या परिसरातच औद्योगिक विकासाचा आग्रह का धरला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून ग्रामस्थांनी शासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. “आमच्यावर लादण्यात आलेल्या एमआयडीसीच्या अधिसूचनेचा आणि भूसंपादन प्रक्रियेचा शासनाने तातडीने फेरविचार करावा. वाडवडिलांपासून जपलेली शेती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती कोणत्याही परिस्थितीत गमावण्यास आम्ही तयार नाही. आपले गाव टिकले, तरच राजकीय पक्ष आणि राजकारणाला अर्थ राहील. गावच उद्ध्वस्त झाले, तर राजकारणाचा उपयोग काय?” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
“वाटद एमआयडीसीची अधिसूचना आणि कलम ३२(१) अन्वये प्रसिद्ध केलेले राजपत्र कायमस्वरूपी रद्द करावे,” अशी मागणी आंबा बागायतदार उमेश रहाटे यांनी केली आहे. शेती, पर्यावरण आणि स्थानिकांचा नैसर्गिक वारसा यांचा विचार करून शासनाने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले. आता या विरोधाची शासन आणि प्रशासन कितपत दखल घेते, तसेच भूसंपादन प्रक्रियेबाबत कोणती भूमिका स्पष्ट करते, याकडे सहा गावांतील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
