(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
राज्य सरकारकडून अपंग व दिव्यांग बांधवांना दिली जाणारी दरमहा पेन्शन ही त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार आहे. मात्र हीच पेन्शन वेळेवर मिळण्यात होत असलेला सातत्यपूर्ण विलंब प्रशासनाच्या संवेदनाहीनतेचे विदारक चित्र उघडे करत आहे. महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या कालावधीत जमा होणारी ही रक्कम अनेक वेळा उशिरा मिळत असल्याने दिव्यांग बांधव अक्षरशः उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत.
मुळातच अत्यंत तुटपुंजी असलेली ही पेन्शन औषधोपचार, दैनंदिन गरजा आणि घरखर्चासाठी पुरेशी नसताना, तीही वेळेवर न मिळणे म्हणजे प्रशासनाने दिव्यांगांच्या जगण्यावरच गदा आणल्यासारखे आहे. ‘समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची’ भाषा करणारे शासन प्रत्यक्षात मात्र या घटकाकडे केवळ आकड्यांच्या फाईलप्रमाणे पाहत असल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. पेन्शनच्या प्रतीक्षेत अनेक अपंगांना उसनवारी, दुकानदारांकडून उधारी, तर काहींना उपाशीपोटी दिवस काढावे लागत आहेत. दर महिन्याला एकच प्रश्न उभा राहतो, पेन्शन कधी खात्यात जमा होणार? प्रशासनाकडे मात्र याचे ठोस उत्तर नाही. तांत्रिक कारणे, प्रणालीतील अडथळे आणि कार्यालयीन दिरंगाईची ढाल पुढे करून जबाबदारी झटकली जाते. दिव्यांगांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या घोषणा करणाऱ्या शासनाने किमान त्यांच्या पोटाच्या प्रश्नाकडे तरी गांभीर्याने पाहावे, अशी अपेक्षा अपंग बांधव व्यक्त करत आहे. अन्यथा ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना केवळ भाषणापुरतीच मर्यादित राहणार, अशी तीव्र टीका होत आहे.
दिव्यांग, अपंग व्यक्ती शारीरिक मर्यादांमुळे नियमित काम करू शकत नाहीत. तुटपुंज्या मिळणाऱ्या पेन्शनवरच त्यांचा महिन्याचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र हीच पेन्शन दरमहा जाणीवपूर्वक रखडवली जात असेल, तर अपंग बांधवांनी जगायचे तरी कसे, हा प्रश्न प्रशासनाने स्पष्ट करावा. आमदार-खासदारांना मिळणारे भत्ते वेळेवर आणि वाढीव दिले जातात; मग त्यात कपात केलेली कधी ऐकिवात नाही. मात्र प्राधान्याने अपंग बांधवांना त्यांच्या हक्काने जगू दिले जात नाही ही सामाजिक अन्यायाची परिसीमा आहे, सरकारने आधी आमदार खासदार मंत्र्यांचे भत्ते कमी करून अपंग बांधवांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार द्यावा.
— राकेश कांबळे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ
