(रत्नागिरी / वैभव पवार)
राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित (Self-Financed) आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित समस्या सोडवून त्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करावी, या मागणीसाठी रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशनच्या वतीने महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना नुकतेच सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. शिक्षकांचे आर्थिक शोषण थांबवून त्यांना सन्मानजनक वेतन आणि नोकरीची सुरक्षितता मिळावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक स्वयंअर्थसहाय्यित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. त्याचवेळी कामाचे स्वरूप आणि कामाचे तास यांमुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात मानसिक ताण येत असल्याची बाब संघटनेने शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. भावी पिढी घडविण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शिक्षकांना मूलभूत सुविधा आणि योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
या शिक्षकांना किमान वेतन कायद्यानुसार सन्मानजनक आणि निश्चित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच, काही शाळा व्यवस्थापनांकडून शिक्षकांना विनाकारण सेवेतून कमी केले जात असल्याने त्यांना सेवा संरक्षण देऊन नोकरीतील सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असेही म्हटले आहे.
शिक्षकांच्या भविष्याचा विचार करून भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि वैद्यकीय विमा (Medical Insurance) यांसारख्या मूलभूत सुविधा अनिवार्य करण्यात याव्यात, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शुल्क वसूल केले जात असताना शिक्षकांना मात्र अत्यल्प वेतन दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शाळांच्या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट करण्यात यावे आणि शिक्षकांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशी नियमावली तयार करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. तसेच, संस्थेच्या नियमानुसार प्रत्येक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला वेतन मिळावे, यासाठी शासनाने सहकार्य करावे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
“स्वयंअर्थसहाय्यित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकही तितक्याच निष्ठेने भावी पिढी घडविण्याचे काम करत आहेत. मात्र, त्यांच्या वाट्याला केवळ आर्थिक विवंचना येत आहे,” अशी भावना रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. शिक्षणमंत्र्यांनी या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंतीही संघटनेने केली.
या निवेदनावेळी रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष शिरीष लिंगायत आणि रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते. या विषयावर सकारात्मक चर्चा करून लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येईल आणि मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्याचे संघटनेने नमूद केले.
